आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा सरकार लागिरहेको छ । त्यसको संकेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि देखिएको छ । कतिपय नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको र त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । आयोगले आगामी आवको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कार्यक्रम नराख्न भने पनि त्यसको पालना भएको छैन । त्यसलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यस्तै आयोगले आयोजनाको मूल्यांकन विधि र प्रदेश तथा पालिकालाई दिने अनुदानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।