- केवाइसीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धन, क्रेडिट स्कोर प्रणाली सुदृढीकरण तथा डेटा सुरक्षामा स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
- भारतीय रिजर्भ बैंकले केवाईसीलाई ऋण प्रवाहको आधार बनाएको छ । पान र आधार लिंक प्रणाली, जीएसटी विवरण र एकाउन्ट अग्रिगेटर फ्रेमवर्कको माध्यमबाट डिजिटल ऋण प्रवाह हुन्छ ।
- नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा केवाइसीलाई अनिवार्य बनाइसकेको छ । तर, केवाइसीलाई ऋण मूल्यांकनको मूल आधार बनाउने अभ्यास अझै शुरुवाती चरणमै छ ।
- कुनै कुनै बैंकको त चुक्ता पूँजीबराबर सञ्चित कोषमा रकम जम्मा छ । त्यसो हुँदा बैंक निकै बलियो छ तर कमाएको पैसा लाभांश बाँड्नबाट राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ ।
- ऋण उठेको छैन, धितोमा रहेको घरजग्गा लिलामी गर्दा किन्ने मानिस पाउन गाह्रो छ । त्यसमा ऋण प्रवाह गर्न पनि बैंकलाई समस्या छ । त्यसैले यो गाँठो फुकाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय तत्काल सक्रिय बनाइनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको आर्थिक सन्तुलन, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित नीतिगत औजार हो । जब देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी, लगानीको सुस्ती, बेरोजगारीको दर उच्च वा माग कमजोर देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाउने गर्छ । यो नीति ब्याजदर घटाउने, तरलता बढाउने र निजी क्षेत्रलाई सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित लिइन्छ । जब उत्पादन र व्यापार सुस्त हुन्छ, लगानीकर्ता र उद्योगपति खर्च गर्न हिचकिचाउँछन्, ब्याजदर घटाएर ऋण सस्तो बनाउँदा उनीहरूलाई पूँजीको पहुँच सजिलो हुन्छ, जसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । उत्पादन र लगानी बढेपछि उद्योगहरूमा रोजगारीको माग पनि बढ्छ । यसले बेरोजगार जनशक्तिलाई कामको अवसर दिन्छ । सस्तो ऋणले व्यवसाय सञ्चालन खर्च घटाउँछ । यसले विशेषगरी साना र मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्याउँछ ।
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ । ब्याजदर घटे पनि ऋणको माग छैन । यस्तो परिस्थितिका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउन जुटेको छ । उसले बैंकहरूलाई लाभांश बाँड्न दिनका लागि केही खुकुलो प्रावधान बनाउने र केवाइसीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने दुई व्यवस्थाका लागि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
केवाइसीको आधारमा कर्जा
केवाइसी अर्थात् ग्राहक परिचय प्रणाली भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान, ठेगाना, व्यवसाय, आम्दानी स्रोत र कारोबारको प्रकृति बुझ्ने प्रक्रिया हो । यो प्रणाली नियम पालना गर्ने औपचारिकता मात्र नभई धोखाधडी नियन्त्रण, जोखिम मूल्याङ्कन र ग्राहकको ऋणक्षमता निर्धारण गर्ने आधार पनि हो । केवासी विवरण (जस्तै नागरिकता, राहदानी, कर विवरण, तलब प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यावसायिक कागजात आदि) संकलन गरेर वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको जोखिम प्रोफाइल तयार गर्छन् । यसका आधारमा बैंकले ऋण दिने वा नदिने निर्णय गर्छ, कति रकमसम्म ऋण दिने हो भन्ने निर्धारण गर्छ, ब्याजदर र भुक्तानी शर्त तय गर्छ । यसलाई अल्टरनेटिभ क्रेडिट भनिन्छ । यसमा पारम्परिक धितोको सट्टा डिजिटल डेटा, मोबाइल कारोबार, कर विवरण र सामाजिक व्यवहारसमेत हेरी कर्जा दिने निर्णय गरिन्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभरि नै पाइन्छ । नेपालमा बैंक खाताका लागि मात्रै केवाइसीको प्रचलन छ । त्यसैले केवाइसीका आधारमा कर्जा दिने प्रणाली पनि अपनाउनेतिर नियामककको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
भारतीय रिजर्भ बैंकले केवाईसीलाई ऋण प्रवाहको अनिवार्य आधार बनाएको छ । पान र आधार लिंक प्रणाली, जीएसटी विवरण र एकाउन्ट अग्रिगेटर फ्रेमवर्कको माध्यमबाट बैंकहरूले ग्राहकको वित्तीय स्थिति थाहा पाउँछन् । यस्ता डेटाको आधारमा डिजिटल ऋण सञ्जालले तीव्रता पाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर, सोसल सेक्युरिटी नम्बर, आय विवरणका आधारमा ऋण प्रवाह हुन्छ । डिजिटल फिनटेक कम्पनीहरूले केवाइसी डेटाका आधारमा तत्काल व्यक्तिगत ऋण प्रदान गर्ने अभ्यास चलाउँदै आएका छन् । युरोपमा पनि डिजिटल पहिचान र खुला बैंकिङ प्रणालीमा आधारित भएर ग्राहक मूल्याङ्कन गरिन्छ । पारदर्शिता र सुरक्षा दुवैको आधारमा ऋण प्रवाह गरिन्छ । चीनका सोसल क्रेडिट स्कोर, वी च्याट, अलिपे जस्ता सुपर एपहरूबाट ग्राहकको खर्च गर्ने बानी, फिर्ता गर्ने व्यवहार हेरी ऋण प्रवाह हुन्छ । यिनले केवासीको प्रयोग गरेर विनाधितो ज्यादै छिटो ऋण प्रवाह गर्न सफल भएका छन् ।
नेपालको अवस्था
नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा केवाइसीलाई अनिवार्य बनाइसकेको छ । तर, केवाइसीलाई ऋण मूल्याङ्कनको मूल आधार बनाउने अभ्यास अझै शुरुवाती चरणमै छ । नेपालमा हुने ऋण प्रवाह अझै पनि धितोमुखी, दस्तावेजमुखी र ढिलो प्रक्रियामा आधारित छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि केवाइसी डेटा प्रयोग गरी छिटो, सुरक्षित र समावेशी ऋण प्रवाह सम्भव छ ।
यो निकै सजिलो छ । यसले ऋण प्रवाह बढाउँछ तर यसका केही चुनौती पनि छन् । सबै नागरिकको डिजिटल केवाइसी डेटाबेस तयार भइनसकेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको अभाव छ । डेटा गोपनीयता र सुरक्षा सम्बन्धी नीति अस्पष्ट छ । केवाईसीका लागि आधिकारिक संस्था बनाइएको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सबै कुरा जोड्ने भनिए पनि त्यसतर्फ काम भएको छैन । तर पनि केवाइसीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सम्भव छ । केवाइसीको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रणाली पारदर्शिता, गति र जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले विश्वसनीय सिद्ध हुँदै आएको छ । नेपालले पनि यो अभ्यासलाई संस्थागत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धन, क्रेडिट स्कोर प्रणाली सुदृढीकरण तथा डेटा सुरक्षामा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । ग्राहकको व्यवहारमा आधारित जोखिम मूल्याङ्कनले भविष्यमा नेपालमा सस्तो, पहुँचयोग्य र न्यायोचित ऋण प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन सक्छ ।
अहिले ऋण प्रवाह गर्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता छ र केन्द्रीय बैंकले हरेकजसो हप्ता तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । यस्तोमा केवाइसीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न थाल्ने हो भने अहिलेको भन्दा निकै बढी ऋण प्रवाह हुन थाल्ने देखिन्छ । त्यसो त अहिले मोबाइल बैंकिङका आधारमा एकदुई लाख रुपैयाँ ऋण दिने अभ्यास बैंकहरू शुरू गरेका छन् तर त्यो सानो कर्जा पनि नउठेर बैंकहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । केवाइसी नभएको हुँदा यस्तो ऋणमा बढी जोखीम देखिएको हो । त्यसैले केवाइसीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिनुपर्छ ।
शेयरधनीलाई लाभांश
बैंकहरूको पनि बैंक भएकाले उसको नीतिप्रति बैंकको संस्थापक शेयरधनीका नाताले चासो हुनु स्वाभाविक हो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई पछ्याउँछ । त्यसो हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक नीतिलाई समर्थन हुने खालको नीति आउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा निराशा छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनको तथ्यांकले भने सुधारोन्मुख देखाइरहेको छ । तथ्यांकमा सुधार देखिएर पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति नहुनुको एउटा कारण लगानीकर्ताहरूले बैंकहरूमा गरिएको शेयर लगानीबाट मुनाफा पाउन नसक्नु हो । यसै पनि व्यापारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने मुनाफा निकै कम छ । लगानी कम्पनी हुन् वा घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू, सहकारी होस् वा अन्य क्षेत्र, तिनले प्रतिफल नदिएको मात्रै होइन त्यसलाई विक्री गरेर हातमा तरल सम्पत्ति राख्नसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । एकातिर बैंकमा तरलता थुप्रिएर समस्या छ, अर्कातिर व्यक्तिको हातमा पैसा नभएर समस्या परेको छ । ऋण लिनका लागि पनि समस्या छ किनभने धितो घरजग्गा राख्नुपर्छ जसमा ऋण दिन बैंकहरूलाई गाह्रो छ । त्यसैले यो समस्याको गाँठो फुकाउन गभर्नरले कत्तिको व्यावहारिक नीति लिन्छन् त्यसमै अर्थतन्त्रको भविष्य छ भन्न सकिन्छ ।
लगानीकर्ताको हात कहिलेसम्म खाली ?
मौद्रिक नीतिले एउटा पक्षलाई हेर्ने पर्छ : त्यो हो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक वा साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता । बैंकहरू घाटामा छ्रैनन् तर नियामकीय प्रावधानका कारण तिनले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पाइरहेका छैनन् । यसले गर्दा शुद्ध कमाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ता निरन्तर मर्कामा परिरहेका छन् । बैंकहरू पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् र तिनले त्यसबाट मुनाफा कमाउँछन्, कमाइ पनि रहेका छन् । तर, बैंकलाई बलियो बनाउने नाउँमा अहिले लगानीकर्तामाथि ज्यादती भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनका अनेक उपकरणका नाममा जति पैसा कमाए पनि बैंकसँग जति पैसा भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा कसेको कस्यै छ । यही कारण अर्थतन्त्रमा समेत समस्या थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकमा थुप्रिएको तरलता कम गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न कोषमा पैसा राख्न बाध्य पार्नुको साटो अन्य उपकरण प्रयोग गरेर बैंकलाई सबल बनाउनुपर्छ र त्यो पैसा बजारमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयर ठूलो संख्यामा विक्री भइरहेको छ । यो विक्री गर्न होडबाजी नै चलेको छ । मर्ज तथा इक्विजिसनपछि नै धेरै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिइसकेका छन् । भएका केही संस्थापक सेयरधनी पनि बाहिरिन खोजिरहेको देखिन्छ । संस्थापक शेयर खरीदकर्ता नपाउँदा निकै सस्तोमा शेयर विक्री गर्न आँटिरहेका छन् । पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालय बैंकमा भएको आफ्नो शेयर झिकेर लान खोजिरहेको छ । सस्तोमै बेचेर भए पनि बैंकबाट बाहिर निक्लन पाउने हो भने बैंकबाट ठूलो समूह बाहिरिन खोजिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पारदर्शी मानिने हुनाले त्यहाँ घोटाला भए त्यो सिधै ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ । तैपनि लगानीकर्ता बाहिरिन खोजिरहेका छन् । यस्तो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापनमा किन विलम्ब ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाउन नसकेर लाभांश दिन नसकेका हैनन् । तिनका आम्दानी थोरबहुत बढेकै छ । कुनै कुनै बैंकको त चुक्ता पूँजीबराबर सञ्चित कोषमा रकम जम्मा छ । त्यसो हुँदा बैंक निकै बलियो छ तर कमाएको पैसा लाभांश बाँड्नबाट राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । घरजग्गामा समस्या आउँदा त्यसको असर बैंकलाई परेको हो । ऋण उठेको छैन, धितोमा रहेको घरजग्गा लिलामी गर्दा किन्ने मानिस पाउन गाह्रो छ । त्यसमा ऋण प्रवाह गर्न पनि बैंकलाई समस्या छ । त्यसैले यो गाँठो फुकाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय आवश्यक हुन्छ । ब्याड बैंक भनेर चिनिने यस्तो संस्थालाई जति छिटो सक्रिय बनाउन सकिन्छ त्यति नै यो समस्या कम देखिन्छ र मुनाफा वितरणको बाटो खुल्छ ।
बैंकले नाफा कमाएकाले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पाइन्छ । नाफामा सरकारले कर लिन्छ । तर लगानीकर्तालाई चाहिँ लाभांश खान पूरा रोक लगाएको छ । बैंक व्यवस्थापन वा कर्मचारीको काम नाफा कमाएर लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने हो । त्यही अनुपातमा तिनले तलबभत्ता पाउँछन्, बोनस पनि पाउँछन् । तर, तिनले बैंकको खराब कर्जा कम गर्न केही गर्न नपर्ने, तिनलाई नियमनले नछुने तर लगानी गर्नेलाई चाहिँ समस्यामा पार्ने ? सरकारले बनाएका सबै शर्त पालना गरेर बैंकमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । अहिले आएर निजी क्षेत्रले नै सबै बिगारेको जस्तो गरेर लगानीको प्रतिफल रोक्नुलाई जायज मान्न सकिन्न ।
अहिले शेयर बजार घट्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो । यसबाट उपभोक्ता खर्च घटेको छ । व्यवसाय कमजोर भएको छ र त्यसले रोजगारी पनि घटेको छ । यसै कारण बैंकको कर्जा असुलीमा पनि समस्या थपिएको छ र यो वित्तीय संकटको कारण पनि बनेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न मुनाफाको केही अंश थोरै भए पनि लाभांश दिने बाटो खुला गरिनुपर्छ । नियामकले बैंक बलियो बनाउने नाममा लाभांश वितरणमा मात्रै कडाइ गरेर हुन्न अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ र बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई लाभांशका माध्यमबाट बजारमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो नीति लिन आवश्यक छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।