काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको क्षेत्रमा आफू कार्यरत सार्वजनिक संस्थाको कारोबार गराउन नहुनेलगायत प्रस्तावसहित एक विधेयकको मस्यौदा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतवार सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीले विभिन्न खाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रियाकलापबाट टाढा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू कार्यरत सार्वजनिक निकाय र आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको विषयमा अर्थपूर्ण कारोबार हुने गरी करार गर्नु हुँदैन,’ विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको छ । अर्थपूर्ण कारोबार भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा खरीद, विक्री, लेनदेन, भाडा वा लिज वा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कारोबारलाई जनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस प्रावधानविपरीत करार गरेमा उक्त करार स्वतः बदर हुने र यसरी करार गरेको कारणले सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले उक्त हैसियतमा कुनै कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी र निजको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्था भनी परिभाषित पनि गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभार वा जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभार वा जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी स्वार्थ रहेको उद्घोषण गरेको विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै राय व्यक्त गर्न, सिफारिश गर्न वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘संलग्न भएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ,’ मस्यौदामा छ । जानाजानी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको वा हुन सक्ने अवस्थामा नेपाल सरकार वा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई कुनै सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, आयोजना वा परियोजनामा प्रतिनिधित्व गर्न नहुने र पदमा रहँदाको बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा प्राप्त गरेको उपहार आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानूनबमोजिम दाखिला गर्न पर्नेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । उपहार दाखिला नगरेमा त्यो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरीवाना गरिने भनिएको छ ।
आफू कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायमा आफ्नो निजी स्वार्थ वा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सार्वजनिक खरीद वा लिलामीको निर्णय गर्न नहुने, खरीद वा लिलामीको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा जुन बखतबाट स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको हो सोही बखतबाट उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैले निर्धारण गरी लिन नहुने पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्तिको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मका पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको फर्म्याटअनुसार सम्पत्तिलगायत अन्य विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
हाल तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने मात्र व्यवस्था रहेकोमा अब सार्वजिनक नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
चल अचल सम्पत्ति विवरणका साथै दायित्व, परिवारको सम्पत्ति र पेशा वा व्यवसाय, लगानी शेयर, डिबेन्चर, कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा संलग्न भए त्यसको विवरण, सवारीसाधन भए सो प्राप्त गरेको स्रोत र मिति, समाजसेवामा संलग्न भए उक्त संस्थाको विवरण र आबद्ध भएको मिति, कसैलाई १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिएको भए त्यसको विवरण र दण्डसजाय पाएको भए त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।