काठमाडौं । बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाहको तुलनामा देशको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ । आइतवार छुट्टाछुट्टै औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा तत्काल केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) गरेको ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी डिसकसन’मा कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताएका उनले अर्थ समिति बैठकमा बैंक, वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा समेत पुनरवलोकन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘हामीले कृषि र साना तथा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहेका थियौं, तर त्यही क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढी देखियो,’ सेजनको कार्यक्रममा उनले भने । ‘एनपीएल हुँदैमा ती क्षेत्रलाई छोड्न मिल्दैन, कृषि र साना व्यवसायमा (एमएसएमई) कर्जा बढाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
विगतमा बैंकको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र बैंकको मूल्यांकन हुने गरेकोमा अब त्यो मूल्यांकनको अवस्था बृहत् बन्दै गएको र देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान जस्ता विषय पनि जोडिने गभर्नर पौडलले बताए । अर्थ समिति बैठकमा उनले यही प्रसंग दोहोर्याउँदै बैंकहरूको अहिलेको वर्गीकरण परिवर्तनका लागि समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरिए पनि सबैले प्रायः सबै काम गर्न पाउने भएकाले यसको पुनरवलोकन गर्न छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले ‘क’ र ‘ख’ वर्गको फरक के त भन्दा एलसी खोल्न पाउने भनेर मात्र छुट्ट्याइएको छ,’ उनले भने । ‘वर्गीकरणमा अब नयाँ अप्रोचमा जाने कि भनेर गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको छ ।’
बैंकर–व्यवसायी छुट्ट्याउने विषयमा रस्साकस्सी
यसैबीच बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रस्काकस्सी जारी छ । आइतवार अर्थ समिति बैठकमा विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याइएको प्रावधान तत्काल जरुरी नभएको जिकीर गरेका थिए । सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, भगवती चौधरीलगायतले यो प्रावधान राख्नुपर्ने कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त व्यक्ति तथा सम्बद्ध परिवारका सदस्यलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आइतवारको छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले बैंकहरूको पूँजी बढेको र १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुने व्यक्तिको बैंकभित्र र वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले उनीहरूलाई ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जवाफ दिए । गभर्नर पौडेलले पनि कुन गन्तव्यमा पुग्नका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।