काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को काम सुस्त देखिएको छ ।
संघीय सरकारले समिति गठन गरेको ७ वर्ष बितिसके पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट सर्वसाधारणलाई भएको बचत फिर्ता भने न्यून छ । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को असार १५ गतेसम्ममा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले दाबी गरेको बचतमध्ये करीब १० प्रतिशत मात्र फिर्ता पाएका छन् ।
संघीय सरकारले हालसम्म २३ ओटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारकका लागि समितिको जिम्मा लगाएको छ । त्यसमध्ये अन्तिममा समस्याग्रस्त घोषणा भएको आइडल यमुनाबाहेकका संस्थाहरूमा मात्र सर्वसाधारणले ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । तर, समितिले हालसम्म ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता तथा मिलान गरेको जानकारी दिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट अझै ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको र पछिल्लो समयमा बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले दाबी गरे । ‘हामी आएपछि समितिको भूमिका बढाएका छौं,’ उनले भने । ‘सञ्चालक, व्यवस्थापकको नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्तिको खोजी गरी अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्य भएको र मूल्यांकन गरी लिलामीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएकाले भुक्तानी पनि बढेको छ ।’
समितिले चालू आवमा मात्र २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको गौतमले जानकारी दिए । अघिल्लो आवमा समितिले ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेको थियो । समितिमा कर्मचारीको अभाव भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष गौतमले पछिल्ला दिनमा कर्मचारी थप गरी काम प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरे । यसैगरी पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत रकम र तेस्रो पक्षको सम्पत्तिबाट समेत मिलान गर्न शुरू गरेको र यसबाट फिर्ता हुने क्रम बढेको उनले बताए ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७५ सालमा समिति गठन गरेको हो । तर, समितिको काम प्रभावकारी नभएको र यसबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै विकल्प खोज्न विभिन्न समिति तथा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले पनि सरकारले अपनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन प्रक्रिया परिणाममुखी नभएको भन्दै फिल्डमा कार्यालय खोली ‘टेकओभर’को शैलीमा प्राविधिकसहितको टोली खटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त संस्थापिच्छै छुट्टै व्यवस्थापन समूह निर्माण गरी समाधानको काम गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
संघीय सरकारले हालसम्म २३ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि हालसम्म तीनओटा संस्थाको मात्र दायित्व फरफारक भएको छ । चालू आवभित्र थप दुईओटा संस्थाको फरफारक सकिने समितिले बताएको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।