- यात्रुलाई आइपरेको जोखिमअनुसार उसले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि उचित कानूनी व्यवस्था तयार हुनुपर्छ ।
- प्रिमियम बढी तिर्न नपर्ने बनाउन हवाई सुरक्षामा सरकारी निकाय र हवाई सेवा सञ्चालकहरू पनि बढी गम्भीर हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
‘आन्तरिक वायु सेवाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ ले आन्तरिक वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुको परिवारलाई १ लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा राखिएको यो व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि वायुसेवा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क बढेको आधारमा भाडा बढाउने सम्भावना भने छ ।
अहिले हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएमा एक यात्रु बराबर निकट आफन्तले २० हजार अमेरिकी डलर मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन् । लामो समयदेखि हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठिरहेका बेला अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सुझाव मागेको छ । दुर्घटनामा निधन नभएका तर चोटपटक, अंगभंग भएकाको हकमा भने अवस्था हेरी क्षतिपूर्तिबापत पीडितलाई अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडानमा वायुसेवाको दायित्वसँग सम्बद्ध नियम रहेको मन्ट्रियल सन्धि १९९९ अनुसार आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवालाई सन्धिको दायरामा ल्याउन यो प्रयास गरेको हो । नेपालले यो सन्धि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदन गरेको निकै समयपछि उसले आन्तरिक उडानमा पनि बाह्य उडानसरह १ लाख डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
वायुसेवा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय भनी छुट्याउनुभन्दा समान क्षतिपूर्ति दिलाउनु न्यायसंगत देखिन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति रकम बढाउँदा वायुसेवा कम्पनीलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन, किनभने त्यो क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिने हो । यद्यपि क्षतिपूर्ति रकम बढाउँदा त्यसले बीमाको प्रिमियम बढ्ने सम्भावना भने देखिन्छ । मुलुकमा विमानहरू बढी दुर्घटनामा पर्न थाले भने क्षतिपूर्ति बढी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले यस्तो बीमाको शुल्क बढी लिन्छन् । अर्को, बीमा कम्पनीहरूले पनि यस्तो बीमाको पुनर्बीमा गर्ने हुँदा तिनको जोखिम पनि हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसैले यसलाई लागू गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूका लागि खासै आपत्तिजनक देखिँदैन । केही रकम बढ्नुभन्दा यात्रुको सुरक्षा ठूलो कुरा हो । कथंकदाचित् दुर्घटनामा परिहाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रिमियम बढी तिर्न नपर्ने बनाउन हवाई सुरक्षामा सरकारी निकाय र हवाई सेवा सञ्चालकहरू पनि बढी गम्भीर हुने आशा गर्न सकिन्छ । ज्यान फिर्ता ल्याउन त सकिँदैन तर बढी क्षतिपूर्तिले आफन्तलाई केही राहत भने अवश्य दिन्छ ।
संसारमा धेरैजसो देशहरूमा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ज्यान गुमाउँदा दिइने बीमा क्षतिपूर्ति समान देखिँदैन । तर, केही विकसित देशहरूमा यात्रुको सुरक्षा, मानवअधिकार र उपभोक्ता अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएकाले आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानमा समान वा करीब–करीब समान क्षतिपूर्ति दिने नीति अपनाइएको छ । अमेरिका, जापानजस्ता देशमा समान क्षतिपूर्ति रहेको पाइन्छ भने कतिपय मुलुकमा थोरै मात्र कम । तर, नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता कम विकसित मुलुकमा आन्तरिक उडानमा दिइने बीमाको क्षतिपूर्ति निकै कम छ । त्यतिमात्र होइन, आवश्यक कानूनी संरचना नहुँदा बीमा गर्दा तोकिएको बराबरको क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था रहेको छ । त्यसैले यात्रुलाई आइपरेको जोखिमअनुसार उसले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि उचित कानूनी व्यवस्था तयार हुनुपर्छ । नेपालले पनि यही अभ्यासलाई अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालनका क्रममा हुन सक्ने विलम्ब, यात्रा स्थगन, यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक, अंगभंग वा मुत्यु तथा वायुयानबाट हुने ढिलाइ, मालसामान ओसारपसारको क्रममा हुने क्षति र आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमासम्बन्धी उचित व्यवस्था गरी हवाई यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित विधेयकले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।