काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन् ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै चिकित्सक संघले आज देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गर्ने घोषणा यही असार २० गते गरेको थियो । चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन आज आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प गर्नेदेखि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्नेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो ।
संघले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको छ ।
सरकारले उचित कदम नचाले अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ । संघले देशभर रहेका आफ्ना सबै शाखा कार्यालयहरूलाई चिकित्सकहरूको हस्ताक्षर र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी असार २४ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै लगेर बुझाउने जनाएको छ ।
अधिकांश अस्पतालमा विरामीले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । वीर अस्पतालमा आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवाबाहेकको सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्मालाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले जनाएको छ । उनले भने, “संघको आह्वानमा सेवा बन्द भएको हो । आंशिक सेवामात्र दिन सकेका छौँ । आकस्मिक सेवा भने दिइरहेका छौँ ।”
संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यही असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर काम गर्न आह्वान गरेको थियो भने आज आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो । विरामी उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय ग्रान्डी अस्पताल र केही चिकित्सकमाथि रु ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गर्ने फैसला गरेको थियो ।
हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई रु १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला पनि उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो भने ओम अस्पताललाई रु ५० लाख ७० हजार तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । राससले चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा पेशालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु स्वीकार्य नहुने बताएको उल्लेख गरेको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।