काठमाडौं । डाक्टरहरूको संस्था नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोमवारदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएका छन् । बिरामीहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला तीन मुद्दामा सुनाएको फैसलाविरुद्ध डाक्टरहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । काठमाडौंका ॐ अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल हस्पिटलसहित उपचारमा संलग्न चारजना चिकित्सकले समेत मुद्दाका वादीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला उपभोक्ता अदालतले सुनाएको छ ।
उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार हालसम्म उपभोक्तासँग जोडिएका १५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अस्पताल र चिकित्सकसँग जोडिएका ६ ओटा मुद्दामध्ये अदालतका न्यायाधीशहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी, रामप्रसाद शर्मा र आनन्दराज पोखरेलको इजलाशले तीनओटा मुद्दामा फैसला सुनाएका छन् ।
अस्पताल र चिकित्सकले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरिदिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको नेपाल चिकित्सक संघले दाबी गरेको छ ।
अदालतको फैसलाले चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित पार्ने र असुरक्षित वातावरण सृजना गर्ने कार्य गरेको संघले विज्ञप्तिमार्फत बताइएको छ । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले अदालतको निर्णयप्रतिभन्दा पनि अदालतले सबै कुरालाई एउटै बास्केटमा हालेको विषयमा संघको आपत्ति रहेको बताए ।
उनका अनुसार उपभोक्ता अदालतले बजारमा भएको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि जस्ता पक्षमा मुद्दा हेर्दै आएको थियो । तर, डाक्टरले गरेको उपचार चित्त बुझ्दो नभए मुद्दा हाल्ने ठाउँ मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले यस विषयमा गरेको फैसलाप्रति संघको आपत्ति रहेको छ ।
‘डाक्टरले दिने सेवा बिल्कुल फरक कुरा हो । कहिल्यै पनि डाक्टरले बिरामीको बर्बादीका बारेमा सोच्दैन । बिरामीलाई निको बनाउन डाक्टरले शतप्रतिशत आफ्नो ज्ञान र क्षमता प्रयोग गर्ने हो । यति गर्दागर्दै पनि डाक्टरले प्रयोग गरेको उपचारको विधि र पद्धति सबै बिरामीको हकमा समान नहुन सक्छ,’ उनले भने । ‘कतिपय बिरामीमा समस्या आउन सक्छ । त्यस्तो कुरालाई डाक्टरले जानीजानी गरेको भन्ने सोच्न थालियो भने कुनै पनि डाक्टरले आगामी दिनमा उपचार गर्न सक्दैन ।’ सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि तिवारीले बताए ।
अदालतका स्रेस्तेदार खरेलले भने उपभोक्ता अदालतको फैसला नै अन्तिम नभएकोले यसविरुद्ध चिकित्सक र अस्पतालहरू उच्च अदालत जाने बाटो खुला भएको बताउँछन् । ‘निर्णय नमान्ने र उच्चमा जाने अधिकार उहाँहरूसँग सुरक्षित भएकाले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था होइन,’ खरेलले भने ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कुनै पनि वस्तु र सेवा लिँदा उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा उक्त ऐनअनुसार चिकित्सक र सेवा नसमेटिए पनि अहिले उक्त ऐनले वस्तु र सेवा भन्ने उल्लेख गरेपछि चिकित्सकहरू पनि मुद्दामा तानिन थालेका छन् ।
के थियो मुद्दा, के भयो फैसला ?
मुद्दा १
फैसला मिति : जेठ २९
फैसला : अस्पताल र डाक्टरबाट ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भराउने (अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुईजना डाक्टरबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ) काठमाडौंको चाबहिलस्थित ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र सोही अस्पतालमा कार्यरत २ जना चिकित्सकलगायत तीन विपक्षीविरुद्ध ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबीसहित पहिलो उजुरी दर्ता भएको थियो ।
उपचारका क्रममा अस्पतालको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९ का ९८ वर्षीय हरिप्रसाद गौतमको मृत्यु भएपछि उनका ५४ वर्षीय छोरा अधिवक्ता वसन्त गौतमले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि जेठ २९ गते फिरादकर्ता पक्षलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भराउने गरी भएको फैसलामा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुईजना डाक्टरबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको स्रेस्तेदार खरेलले बताए ।
मुद्दा २
फैसला मिति : असार ५ गते
फैसला : अस्पताल र चिकित्सकबाट कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने (४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ चिकित्सकले र अस्पतालले १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने) ।
सुनसरीको धरान घर भई काठमाडौंको धुम्बाराही बस्दै आएकी वर्षा भण्डारीले ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँका प्लास्टिक सर्जन सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध ३ करोड १७ लाख रुपैयाँको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
प्लास्टिक सर्जरीबाट आफ्नो दुई जाँघ (तिघ्रा अगाडिको भाग) लाई आकर्षक र मिलेको आकार बनाउन अस्पताल जाँदा प्लास्टिक सर्जन त्रिपाठीले लापरबाही गरी दुईपटकसम्म सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको उनले दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा अदालतले असार ५ गते फैसला सुनाउँदै भण्डारीलाई अस्पताल र चिकित्सकले कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत (४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ) चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत (१७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
मुद्दा ३
फैसला मिति : असार १२ गते
फैसला : उजुरीकर्तालाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने (अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र प्रतिवादीबाट ३० प्रतिशत रकम भराउने) तेस्रो उजुरीमा गंगा गौतम नामक एक महिलाकी २८ महीने छोरी हिमाल अस्पतालका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै गौतमले शुरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालतले गत जेठ २६ मा उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतको भएको भन्दै उनलाई उपभोक्ता अदालत पठाएको थियो ।
यस मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र प्रतिवादीबाट ३० प्रतिशत रकम भराउने गरी असार १२ गते फैसला गरेको थियो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।