- सरकारले अनुदानको मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेपछि किसानले अन्यत्रबाट खरीद गरेको मलमा अनुदान दिइनुपर्छ
- मल आपूर्ति गर्न सकिन्न भन्ने कृषिमन्त्रीको भनाइले नेपालमा कृषिको भविष्य छैन भन्ने सन्देश जान्छ र मानिसहरू कृषिबाट पर भाग्छन् ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषकलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन् । उनले आफू कृषिमन्त्री भएको नाताले दिनै सकिँदैन भनेर बोल्न नहुने तर वास्तवमा मल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसले कृषिमन्त्रीको लाचारीमात्र देखाउँदैन मन्त्रीको औचित्य के भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । कृषिप्रधान मुलुकको कृषिमन्त्रीले यसरी मल उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले कृषि क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जाला ?
नेपालमा रासायनिक मलको हाहाकार आजको होइन, दशकौंदेखिको समस्या हो । जब मल आवश्यक पर्छ तब हाहाकार हुन्छ । नेपालमा मल कारखाना छैन । अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ तर धेरै देशले पर्याप्त मात्रामा मल आपूर्ति दिन सक्दैनन् । त्यस्तै रासायनिक मलको बजार निकै उतारचढावपूर्ण हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले चाहेर पनि तत्काल मल ल्याउन सक्दैन । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर कृषिमन्त्रीले जसरी भए पनि मलको आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । चीन रासायनिक मलको उत्पादक भए पनि नेपालले त्यहाँबाट मल ल्याउन सकेको छैन । विश्व बजारबाट मल आपूर्ति गर्न विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरे पनि आपूर्तिकर्ताले कमै चासो दिने गरेका छन् । टेन्डर हात पार्नेले पनि समयमा मल आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । सम्झौताअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्न पनि सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा मलको सधैं हाहाकार हुने गरेको हो ।
अर्को, सरकारले रासायनिक मलका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छैन । विनियोजित बजेट पनि समयमा निकासा हुँदैन जसले गर्दा अनुदानको मल आयातको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कम्पनीहरू साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा नै मल आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सक्दैनन् । त्यसैले रोपाइँको मुख्य समयमा नै मलको हाहाकार हुने गरेको छ । अहिले पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले जम्मा साढे ४ लाख टनजति मात्रै मल किन्न सकिने कृषिमन्त्रीको भनाइ छ । जब कि कुल वार्षिक माग करीब साढे ६ लाख टन छ । बजेट अनुसारको ४ लाख टन पनि ल्याउने सुनिश्चितता सरकारले गर्न सक्दैन ।
सरकारसँग मल भइरहेको बेलामा समेत मलको हाहाकार हुने गरेको छ । सरकारको मल वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । सरकारले अनुदानको मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेपछि किसानले अन्यत्रबाट खरीद गरेको मलमा अनुदान दिइनुपर्छ । तर, सरकारले मलमा अनुदान दिएको छ र त्यस्तो मल पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले किसानलाई मल खरीदमा सीधै अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो भयो भने भारतीय बजारबाट मल ल्याएर भए पनि किसानले मलको जोहो गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै निजीक्षेत्रलाई सीधै मल आयातको सुविधा दिनुपर्छ । तिनलाई पनि सरकारी कम्पनीलाई जस्तै मलमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसो भयो भने तिनले मलको व्यवस्था गर्न सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, मलको चरम अभाव भएका बेला चीन र भारतसँग गुहार मागेर पनि मल ल्याउने गरिएको छ । कृषिमन्त्रीले सम्भावित सबै विकल्पमा काम गर्नुपर्नेमा पहिला नै हात उठाएर आपूर्ति गर्न सक्दिन भनेर लाचारी व्यक्त गर्नु निकै लज्जाको विषय हो । यसरी नैतिक रूपमा मन्त्रीको पदमा बसिरहन कत्तिको सुहाउँछ ? हो, मल आपूर्ति गर्छु भनेर झूटो बोलेर मल आपूर्ति नगर्नु पनि सही होइन । मल आपूर्ति गर्न सक्दिन भन्दा मन्त्रीको इमानदारी त देखिएला तर उनको कार्यक्षमतामा भने प्रश्न उठ्छ । भोलि शिक्षामन्त्रीले शिक्षाक्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्दिन भन्लान्, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्दिन भन्लान् । मन्त्रीको काम भनेको विश्वास र आशा जगाउनु हो र त्यसका लागि काम गर्नु हो । यसमा मन्त्री चुकेका छन् । उनको यो भनाइले नेपालमा कृषिको भविष्य छैन भन्ने सन्देश जान्छ र मानिसहरू कृषिबाट पर भाग्छन् । । यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई कसरी कृषिक्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।