- नीति चञ्चलता र लगानी भनेका नदीका दुई किनारा हुन् जसको मिलन असम्भव हुन्छ ।
- राष्ट्रिय स्वार्थमा नीतिको तर्जुमा र त्यसको स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने हुनाले लगानीको वातावरण सृजना गर्न नीति सार्वभौमसत्ताले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ ।
- आन्तरिक रूपमा पूँजीपतिहरूलाई षोडषोपचारले सम्मान गर्ने तर सार्वजनिक रूपमा पूँजीपतिलाई शोषक सामन्त भन्दै हतोत्साहित गर्ने चरित्र नेपाली राजनीतिको अपरिहार्य क्रियाकलापका रूपमा स्थापित भएको छ ।
- छिद्रमा आधारित व्यवसाय विस्तारभित्र शीघ्र प्रतिफलको रणनीति नै नेपाली लगानीकर्ताको आम मनोविज्ञानको रूपमा रहेको छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरूको प्रावधानपछि करको अनुमानयोग्यता झन् विकराल बन्न पुगेको छ ।
लगानी अभिवृद्धि गर्न सरकार अहोरात्र सक्रिय छ । नीतिगत सुधार, शासकीय सुधार, आकर्षक छुट र सुविधा एवम् आवधिक लगानी सम्मेलन एवम् लगानी आमन्त्रणमा आर्थिक कूटनीतिको व्यापक परिचालन हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा लगानीको वातावरण सृजना हुन सकेको छैन । फलतः लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय कोरा प्राज्ञिक बहसमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । नेपालका लव्ध प्रतिष्ठित उद्यमीहरू, लगानी गर्न इच्छुक तर लगानी गर्न साहस बटुली नसकेका तथा लगानी गरेर पनि पश्चात्तापको अग्निमा जलिरहेका भुक्तभोगीहरू, समाजशास्त्रीहरू र नेपालको आर्थिक इतिहासका वेत्तासँग विभिन्न समयमा भएका विचार आदानप्रदानका आधारलाई समेत दृष्टिगत गर्दा नेपालमा अपेक्षित लगानी नआउन सक्नुमा देहायका कारणहरू जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
नीति चञ्चलता
नीति चञ्चलता र लगानी भनेका नदीका दुई किनारा हुन् जसको मिलन असम्भव हुन्छ । २०२१ मा भूमिमा तराईमा २५ बिगाहाको हदबन्दी लागू भयो । यसमा पुनः संशोधन भई त्यो आकार घटेर ११ बिगाहामा पुग्यो । अहिले सो हदबन्दी चार बिगाहामा झार्नुपर्ने एकथरी कोणबाट बहस भइरहेको छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा भारी कर लगाउने विषय कानून बन्ने सँघारमा पुगिसकेको छ । करका दरहरू पनि बजेटपिच्छे फरकफरक अवधारणामा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । करका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पनि दशकैपिच्छे परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । लगानी खुला गर्ने, लगानीका सिमानाहरू तोक्ने, लाभको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा पनि यही प्रकारको चञ्चलता व्याप्त छ । २०२९ सालमा हिमाललाई पर्यटन, जडीबुटी, पहाडलाई पशुपालन र नगदेबाली अनि तराईलाई अन्नको पकेटक्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीतिको विपरीत मलिला फाँटमा शहर विस्तारको नीति सरकारले अंगीकार गर्न थालेको छ । चक्रपथबाहिरको क्षेत्रलाई कृषि बेल्ट बनाउने योजना जग्गा कारोबारीको दबाबमा विस्थापित भएको सर्वविदितै छ । स्वार्थसमूहको दबाबका कुन नीति कति बेला कुन आवरणमा परिवर्तन हुन्छ त्यसको भेउसमेत सम्बद्ध सरोकारवाला लगानीकर्तालाई पत्तो हुँदैन । यस्तो नीति चञ्चलताको वातावरणमा नेपालमात्र हैन विश्वको कुनै पनि देशमा लगानी आकर्षित हुँदैन ।
कमजोर नीति सार्वभौमिकता
नीति सार्वभौमिकता भनेको देशको आवश्यकताअनुसार नीति तर्जुमा, नीति कार्यान्वयन, नीति संशोधनमा सरकारको पूर्ण स्वतन्त्रता र बाह्य हस्तक्षेपको अनुपस्थिति भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ता (स्वदशी र विदेशी) ले गर्नुपूर्व सबैभन्दा पहिले सोच्ने विषय नै सम्बद्ध देशको नीति सार्वभौमसत्ताको आकलन र तौल नै हो । राष्ट्रिय स्वार्थमा नीतिको तर्जुमा र त्यसको स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने भएकाले लगानीको वातावरण सृजना गर्न नीति सार्वभौमसत्ताले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ । नेपालमा पनि नीति सार्वभौमसत्ता कायम गर्न २०४२ सालमा नेपालको मूल नीति कायम भएको थियो जसलाई नेपालको मूल नीतिको रातो किताब भन्ने गरिन्छ । उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा नेपालको नीति सार्वभौमिकता जति सफल हुन्छ नेपालमा लगानीको वातावरण पनि सोही गतिमा वृद्धि हुने देखिन्छ । आज देशको आवश्यकताअनुसार एकप्रकारको नीति अंगीकार गर्ने र अनि भोलि बाह्य दबाव झेल्न नसकेर उक्त नीतिबाट विमुख हुने प्रवृत्ति हाबी हुँदाको परिस्थितिमा ठूला लगानीकर्तालाई नीति स्थायित्वको चिन्ता हुन्छ नै । सारमा भन्नुपर्दा बृहत् लगानीकर्तालाई नेपाल नीति सार्वभौम मुलुक हो भन्ने प्रत्याभूति जति विश्वसनीय रूपमा दिन सक्छौं त्यही अनुपातमा नेपालमा ठूला आकारका लगानी भित्रिने देखिन्छ ।
अनौठो सामाजिक मनोविज्ञान
नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान पनि अनौठो छ । सामाजिक रूपमा शीप चल्ने पानी नचल्ने मान्यता समाजमा पहिलेभन्दा बढी गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ । यो मनोविज्ञानका कारण सृजना, नवप्रवर्तन र श्रम र पेशाको सम्मानलाई अझै पनि समाजमा मूलप्रवाहीकरण हुन सकेको छैन । संगठित झूटलाई सत्य मानेर त्यसैमा समर्पित हुनु नेपाली समाजको अर्को आम मनोविज्ञान हो । तर्कभन्दा कुतर्कमा आनन्दित हुने नेपाली समाजको अर्को विशेषता हो । आफ्नो सबै नराम्रो अरूको मात्रै सबै राम्रो भन्दै धरातलको शीघ्र परित्याग गर्ने अर्को मनोविज्ञानले पनि नेपाली समाजमा जरा गाडेर सबेको छ । थोरैमा सन्तुष्ट भइहाल्ने थोरैमा असन्तुष्ट भइहाल्ने नेपालको अर्को सामाजिक मनोविज्ञान हो । गरीबलाई हेला गर्ने, धनीको डाहा गर्ने र समाजका नक्षत्रहरूलाई तुच्छ भन्दै अपमान गर्ने गजबको सामाजिक मनोविज्ञानको अभ्यास पनि नेपाली समाजको आम विशेषताका रूपमा रहेको छ । यी सबै सामाजिक मनोविज्ञानले समाजका सदस्यहरूलाई बृहत्, दीर्घकालीन र नवप्रवर्तनकारी लगानी गर्ने अभ्यासमा जान अवरोध खडा गरिरहेको छ ।
लगानी अमैत्री राजनीतिक वातावरण
आन्तरिक रूपमा पूँजीपतिहरूलाई षोडषोपचारले सम्मान गर्ने तर सार्वजनिक रूपमा पूँजीपतिलाई शोषक सामन्त भन्दै हतोत्साहित गर्ने चरित्र नेपाली राजनीतिको अपरिहार्य क्रियाकलापका रूपमा स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि समानुपातिक रूपमा पक्षपोषण गर्दै आएको छ । यस्तो संशयात्मक राजनीतिक वातावरणमा लगानीका क्षेत्रमा टपर्टुइयाँ वर्गमात्र लाभान्वित हुन्छन् । विश्वभरि यस्तो संशयात्मक वातावरणमा कहीँ पनि ठोस प्रकृतिका बृहत् आकारका दीर्घकालीन लगानी आकर्षित हुने सम्भावना रहँदैन । आश्वासन र प्रतिबद्धताका धाराहरू, कानूनका दफा र बुँदाहरू तथा लगानी सम्भावनाका तथ्यांकीय ग्राफहरू जति मित्रयुक्त र आकर्षक भए पनि पूँजीपतिलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण सकारात्मक नभएसम्म नेपालमा ठूलो लगानी आउन सक्ने देखिँदैन ।
छिद्रमुखी लगानी मनोविज्ञान
नेपाली लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि नेपाली समाजभन्दा भिन्न छैन । छिद्रमा आधारित व्यवसाय विस्तारभित्र शीघ्र प्रतिफलको रणनीति नै नेपाली लगानीकर्ताको आम मनोविज्ञानको रूपमा रहेको छ । उद्यमशीलताको प्रारम्भ तथ्य तथ्यांकबाट नभई छिद्र पहिचान र छिद्रको अधिकतम सदुपयोगबाट हुने गर्छ जहाँ समाजका सबै लाभग्राही पक्षहरूको गठजोड हुन्छ । छिद्रबाट छिरेर हुने उद्यमशीलतमा ठूलो पूँजी आवश्यक नै रहँदैन । छिद्रान्वेषी उद्यमशीलता नै लगानी मनोविज्ञानको निर्धारक तत्त्व भएको सन्दर्भमा नेपालमा यस्तो अवसर रहुञ्जेल दीर्घकालीन प्रकृतिका बृहत् लगानीहरू नेपालमा प्रष्फुटित हुनै सक्दैनन् । छिद्र रहुञ्जेलसम्म आर्थिक गतिविधिहरूको केही अनुभव गर्न पाइन्छ, राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय दबावका कारण छिद्र टाल्नु परेको अवस्था आएको दिन व्यवसाय रातारात बन्द हुन्छ ।
प्रत्याभूतियुक्त संरक्षणको अभाव
जमीन बाँझो छ, विदेशबाट वर्षेनि अर्बौ अर्बका तरकारी, फलफूल, गेडागुडी, दाल, तेल, अन्न, प्रशोधित खाद्य पदार्थहरू आयात भइरहेका छन् । जुत्ता, चप्पल, तयारी पोशाक, कागज, छालाका उत्पादन, कपडालगायत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने सयौं वस्तु छन् । परन्तु ती वस्तुहरूको उत्पादन वातावरण नेपालमा तयार हुन सकेको छैन । यसरी सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि स्वदेशमा उत्पादनको वातावरण नबन्नु, लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आकर्षित नहुनुमा अति प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने अभ्यास लागू नहुनु प्रमुख कारणमा रूपमा रहेको छ ।
परन्तु अतिप्रतिस्पर्धा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको निर्यात क्षेत्रमा उद्योगहरू खोल्ने लहरलाई लिन सकिन्छ । नेपाली तयारी पोशाकले बाह्य जगत्मा राम्रो बजार पाइरहेको समयमा हरेक नेपालीहरूको ध्याउन्न तयारी पोशाक उद्योग खोल्ने र मुनाफा कमाउनेमा केन्द्रित रहेको थियो । लगानी गर्ने क्षमता राख्ने नेपालीको ओठमा त्यस समयमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योग लगानी गर्ने शब्द यसरी झुन्डिएको थियो कि मानौं नेपालमा लगानी गर्ने अरू कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन । यस्तो अन्धाधुन्ध लगानीले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई कहाँ पुर्यायो कसरी यस्तो लगानीले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगको जग मजबुत हुन सकेन भन्ने उदाहरण हामी सबैका सामु घामजस्तै छर्लङ्ङ छ ।
नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो । लगानी गर्ने क्षमता राख्ने नेपालीको ओठमा त्यस समयमा गलैंचा उद्योग लगानी गर्ने शब्द यसरी झुन्डिएको थियो कि मानौं नेपालमा लगानी गर्ने अरू कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन । यस्तो अन्धाधुन्ध लगानीले नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगलाई कहाँ पुर्यायो कसरी यस्तो लगानीले नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगको जग बलियो हुन सकेन भन्ने उदाहरण हामी सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ्ङ छ ।
यो प्रवृत्तिको शिकार पश्मिना उद्योग पनि भएको छ । नेपाली पश्मिना उद्योगमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो ।
अलैंचीमा मुनाफा देख्यो भने सबै नेपालीहरू अलैंची अलैंची भन्दै त्यसैका पछि दगुर्ने, अदुवा भने पछि सबै जना अदुवाकै पछि मरिहत्ते गर्ने, जडीबुटी भने पछि सबै जडीबुटी उद्यमी बन्ने प्रवृत्ति नेपालका यति व्याप्त छ कि यसले यी कुनै पनि क्षेत्रको स्वस्थ रूपमा विकास हुन दिइरहेको छैन । पुरानालाई भयको भारी बोकाउने, नयाँलाई पनि स्थापित हुन नदिने, उद्यम व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्ति हावी हुने, अतिप्रतिस्पर्धाका उद्योगको आम्दानी र नाफामा ह्रास आउने, गुणस्तरमा ह्रास आउने र समग्रमा उद्योग धराशयी हुँदै जाने स्थितिको भुक्तभोगी नेपाली उद्योग क्षेत्र रहँदै आएको छ ।
यसले लगानीको जोखिम बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बढाउने र उद्यमीहरूको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने खतरा विद्यमान हुने हुँदा हरेक देशहरूले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी उद्योग स्थापना, कारोबार सञ्चालन र वितरण सञ्जाल विस्तार गर्दा अति प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने गरी नियमनकारी निकायहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन् ।
परन्तु, नेपालमा अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने अति प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यासको कमीले गर्दा दीर्घकालीन प्रकृतिका बृहदाकारका लगानीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि आलुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा रू. ६ अर्ब ४६ करोड बराबरको २ लाख ५५ हजार मे.ट. आलु आयात भएको छ । यस परिमाणको आलु उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने साहसका साथ कुनै लगानीकर्ताले आलु उत्पादनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदा देहायका विषयहरूलाई विशेष ध्यान दिएको हुन्छ । पहिलो, २ लाख ५५ हजार मे.ट. आलु उत्पादन गर्न जग्गा उपलब्ध छ कि छैन र उक्त जग्गामा आलु उत्पादन गर्न शुरू गरिसकेपछि राजनीतिक आवरणमा जग्गा कब्जालगायत हडताल आन्दोलन, परोक्ष लगानीको माग, चन्दा आतंकको प्रवृत्ति देखा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सुनिश्चितता ।
दोस्रो, २ लाख ५५ हजार मे.ट. आलु उत्पादन गर्ने गरी परियोजना शुरू गरी सकेपछि उक्त लगानीलाई बाधा पर्ने गरी आलु उत्पादनमा अन्य लगानीकर्ताको लगानी भित्रिने सम्भावना छ कि छैन र त्यस्तो सम्भावनालाई रोक्न सरकारको प्रतिस्पर्धीबाट संरक्षण गर्ने नीति र अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषय नै हो । यस्तै नेपाली आलु उत्पादनलाई आयातबाट पर्ने प्रभावबाट संरक्षण गर्ने सरकारको संकल्प र यस सम्बन्धमा विगतमा घटित अभ्यासहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी २ लाख ५५ हजार मे.ट.को आलु उत्पादन गर्ने परियोजनामा संलग्न हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई पनि लगानी निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै लगानीकर्ताले प्रत्याभूति खोज्दछ । सारमा भन्नुपर्दा बृहदाकारको लगानीले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट लगानीको संरक्षण प्रत्याभूति खोजेको हुन्छ । यस्तो प्रत्याभूति हुँदा साथ दुग्ध उद्योग, तरकारी (आलु, प्याज, लसुन, गोलभेडा, च्याउ, खुर्सानी, केराउ, मास, रहर, मुँग, राजमा, भटमास, फलफूल ( केरा, आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, ओखर, कागती, अंगुर), अन्न (गहुँ, धान, चामल, मकै, कोदो), तेलहन (बदाम, तोरी, सूर्यमुखी, तिल, ओलिभ), मिष्ठान्न( चिनी, मिठाई चकलेट, प्रशोधित खाद्य परिकार, मदिरा, सूर्ती, चुरोट कृषिजन्य क्षेत्रमा नेपालमा बृहदाकारको लगानी हुने निश्चित छ ।
यस्तै औषधि, रंगरोगन, मसी, शृंगारका सामान, साबुन, सोडा, सेम्फु, बुटपालिस, प्लाष्टिकका वस्तुहरू, टायर ट्युब, झोला, पर्स, काठका उत्पादन, कागज, कपडा, कार्पेट, तयारी पोशाक, मोजा, पञ्जा, तन्ना, पर्दा, लिनेन, कम्बल, बोरा, जुत्ता, चप्पल, शिरपोश, सेरामिक्स, गरगहना, हातेऔजार, ताल्चा, साँचो, संगीतका साधन, फर्निचर, कलम, पेन्सिल, बटन, जिपर, झिलीमिली बत्ती, सेनिटरी प्याडलगायत क्षेत्रमा बृहत् लगानी आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना छ । यस्तै घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण, बत्ती, टेलिभिजन तथा कृषि औजार, मोटरसाइकल तथा साइकलजस्ता क्षेत्रमा पनि बृहदाकारको लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ । जसरी बुट मोडलमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले सरकारसँग प्रत्याभूतिसहितको सम्झौता पछि मात्र लगानी गर्छ त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी आउने लगानीले पनि त्यस्तै प्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छ ।
अनुमान गर्न नसकिने भीमकायी करका दरहरू
अनुमानयोग्य करप्रणाली लगानीको अर्को प्रमुख आधारका रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कर अनुमानयोग्य हुन छाडेको छ । तीन तहका सरकारहरूको प्रावधान पछि त करको अनुमानयोग्यता झन विकराल बन्न पुगेको छ । कुन बेला कुन सरकारले कुन कर थोपर्ने हो त्यो कुरा कसैले अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था विद्यमान छ । तीन तहका भीमकायी आकारका प्रशासनिक संरचनाहरूको भरणपोषण र पालन गर्न करका दर, दायरा र संख्याका भविष्यमा अझ वृद्धि हुन सक्ने स्पष्ट संकेतहरू मिल्न थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा नै हुने हो । यसै त भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण र कमजोर भौतिक संरचनाले गर्दा उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा अझ करका भीमकायी आकारका दरहरूले नेपाली उत्पादनको लागत अझ बढ्न गई स्वदेशी र बाह्य दुवै बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको सन्दर्भमा यस कर प्रणालीमा ठूलो लगानी आकर्षित हुने सम्भावना कम छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिमाझ नीति चञ्चलतालाई नियन्त्रण गरी नीति सार्वभौमिकता कायम गर्दै सामाजिक मनोविज्ञानलाई शैक्षिक र राजनीतिक वातावरणलाई बौद्धिक वर्गको दबाव तथा नेपाली लगानी मनोविज्ञानलाई अनुसन्धान पद्धतिको पालनबाट सुधार गर्दै सरकारबाट संरक्षण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गरी करमुक्त देशको पहिचानसहित नेपालमा बृहत्तर लगानीको वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।