राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरूले मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिएका हुन् । 

महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी जोखिम सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरू समेटिने मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । 

सुशासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न र यो सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन, थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । 

यस्तै उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालू पूँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्नेलगायत सुझावहरू पेश गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

सन् २०२६ मा नेपाल अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले राखे ।

यसैगरी वाचलिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्बन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ । 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघको सुझाव छ । हालको लक्षित कर्जा नीति परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । 

हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्यून आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर, घरबाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफरमार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमसरह कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । 

आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन, बजेटमा उल्लेखित एक लाख घर निर्माणलाई सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न, केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्यूआरको लागि इन्टरअपरेटिबिलिटी निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी/कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५% सम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरेबापत स्वेट शेयर लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नसमेत महासंघको सुझाव छ । 

राष्ट्रबैंकलाई महासंघले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पूँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषहरूमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेसरह मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरूको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।