सीएसआरको रकम अब गरिबको हितमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या लक्षित गरेर मात्र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी (सीएसआर)का लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथो (७९/८०) अनुसार २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक रहेकोमा सोमध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने तत्काल व्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

‘त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेका फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश दिइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०७७ साउन १३ गते लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निर्देशन जारी गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेका यी नियमनकारी निर्देशनहरू नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्थाहरू बदर गराउनको लागि अधिवक्ता शशि बस्तेत सहितको समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मुलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारवाही गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

यस्तो कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न/गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

उद्योगहरूले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारवाही गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गरी त्यसरी छुट्टयाएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न/गराउन पनि आदेश दिएको छ ।