डेढ दशकपछि बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने चर्चा : के छ राष्ट्र बैंकको तयारी ?

• केन्द्रीय बैंकले नयाँ लाइसेन्स खुला गरेको अवस्थामा कुनै विशिष्टीकृत बैंकलाई दिनसक्ने
• मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स नीतिबारे अध्ययन गर्ने घोषणा हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकको भनाइ 
• नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धमा विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति लिएको डेढ दशकपछि पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुला गर्न लागेको विषय चर्चामा छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भई नियमनमा कठिनाइ हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ मा लघुवित्तबाहेक नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति नदिने नीति लियो । संख्या घटाउनकै लागि २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली र २०७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी नियमावली जारी गर्दै बैंकहरूको संख्या घटाउँदै जाने रणनीति लियो । मर्जरको नीतिलाई जोड दिन र बैंकहरूको क्षमता विकास गर्न भन्दै २०७२ सालमा ४ गुणा पूँजी वृद्धि गरियो । यस्तै २०७७ सालपछि लघुवित्तहरूको पनि लाइसेन्स बन्द गरेर संख्या घटाउने नीतिमा केन्द्रीय बैंक लाग्यो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने मर्जरको नीतिअघिसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २२० ओटासम्म पुगेको थियो । तर, यो संख्या क्रमशः घट्दै २०८१ चैतसम्म आइपुग्दा पूर्वाधार विकास बैंकसहित बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७ ओटामा झरिसकेको छ । 

तर, गत साता बिहीवार संघीय संसद्को अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक, वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स अवधिको प्रसंग कोट्याएपछि डेढ दशकपछि पुनः लाइसेन्स खुला गर्न लागेको विश्लेषण गरिएको छ । गभर्नरले भने, ‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ । तर, बैंकको छैन । नयाँ बैंक आउन दिइरहेका छैनौं । बैंकको लाइसेन्स के हो । बैंक भनेको पब्लिक गुड (सार्वजनिक सम्पत्ति) हो कि होइन ? जलविद्युत्को लाइसेन्स ३० वर्षसम्ममा फर्किएर आउँछ, टेलिकममा पनि त्यस्तै छ । लाइसेन्स पर्पेच्युअल (दीर्घकालीन) बनाउने हो भने ब्यारियर टु इन्ट्री (अवरोध) कम हुनुपर्यो । प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्यो । नत्र लाइसेन्स सीमित अवधिको बनाउनुपर्छ ।’ 

बैंक, वित्तीय संस्थाको ऋण सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्स प्रकृति र प्रतिस्पर्धाको विषय उठाएपछि डेढ दशकपछि पुनः बैंक लाइसेन्स खुला गर्ने विषय सतहमा आएको हो । 

के छ राष्ट्र बैंकको तयारी ? 

गभर्नर पौडेलले औपचारिक भाषणमा प्रतिस्पर्धी वातावरणको विषय उठाएर लाइसेन्स खुला गर्ने संकेत गरे पनि राष्ट्र बैंकभित्र भने यसको अहिलेसम्म कुनै तयारी देखिँदैन । यसबारे राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययन या औपचारिक निर्णय नगरेको र यसलाई गभर्नरको व्यक्तिगत धारणाका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । 

‘अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकभित्रका औपचारिक मिटिङ तथा कागजपत्रमा लाइसेन्स खुलाउने विषयले प्रवेश पाएको छैन,’ एक निर्देशकले भने, ‘कागजी अभिलेख नभएसम्म त्यसलाई गभर्नरको भिजनका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्छ ।’ अनौपचारिक छलफलहरूमा भने गभर्नर पौडेल बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा पहुँच बढाउन लाइसेन्सको ढोका पनि खुला हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत सीमित व्यक्तिले मात्र प्रयोग गरे, तल्लो वर्गसम्म पुगेन भन्ने विषयमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि राख्दै आउनु भएको छ’ ती निर्देशकले भने, ‘यो विषय सम्बोधनका लागि समेत नयाँ वित्तीय संस्थाहरू आउने बाटो खुला हुनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।’

बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरेपछि राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा पूर्वाधार विकास बैंकलाई अनुमति दिएको थियो । ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको बैंकलाई लाइसेन्स दिएयता केन्द्रीय बैंकले कुनै नयाँ अनुमति दिएको छैन । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने घोषणा गरे पनि कानूनी पूर्वाधारको अभावमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

अब केन्द्रीय बैंकले नयाँ लाइसेन्स खुला गरेको अवस्थामा कुनै विशिष्टीकृत बैंकलाई अनुमति दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स नीतिबारे अध्ययन गर्ने घोषणा हुन सक्ने एक कार्यकारी निर्देशकको भनाइ छ । 

विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया 

बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले नयाँ लाइसेन्सको कुनै आवश्यकता नभएको र यति बेला यो विषयले आशंका पैदा गरेको बताउँछन् । ‘भएकै बैंकहरूले लगानी बढाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बल्ल बल्ल घटाएको संख्या फेरि लाइसेन्स दिएर थप्ने चर्चाले आशंका जन्मिएको छ ।’

यसैगरी पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि बैंकको लाइसेन्स दिने विषय अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंक खोल्ने विषय देशभित्र कुनै विकास आयोजना बनाएको जस्तो मात्र होइन, यो अन्तरराष्ट्रिय निकायसम्मका लागि चासोको विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ संस्था जन्माउने विषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनसमेत नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँछन् । बुधबार अर्थसमितिले गरेको मौद्रिक नीतिबारेको छलफलमा पनि उनले २०६५ सालदेखि लाइसेन्स नदिँदा सीमित व्यक्तिको मात्र हालीमुहाली भएको र यो एकाधिकार तोड्न नयाँ संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

यसैगरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने क्षेत्र तोकेर नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले जस्ता बैंक चलेका छैनन् त्यस्तै बैंक थप्न आवश्यक छैन,’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘बैंकले योगदान गर्न नसकेको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विशेष बैंकको आवश्यकता छ ।’