जनरल मोटर्सको शेयर निष्काशन ऐतिहासिक

जनरल मोटर्सको शेयर निष्काशन ऐतिहासिक
मङ्सिर २, वासिङ्गट्न (अमेरिका) । एकताका टाट पल्टिसकेको जनरल मोटनर्सले इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलोमध्येको प्राथमिक शेयर निष्काशन -आईपीओ गरेको छ । यसले कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो शेयर होल्डरमा सरकार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

डेट्रोइटस्थित उक्त कम्पनीले बिहीवार आफ्नो कम्पनीको आईपीओमा प्रति शेयर मूल्य ३३ डलर कायम गरेको छ । जसबाट कम्पनीले कम्तीमा २० अर्ब १० करोड डलर उठाएर डेढ वर्षदेखिको सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्ति पाउने भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उक्त कम्पनीको शेयर बजार प्रवेश सम्पूर्ण अमेरिकी गाडी उद्योगकै पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताए ।

सन् २००९ को जुनमा ऋणग्रस्त सो कम्पनी टाट पल्टेर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिखेर कम्पनीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन करदाताहरूको रकमबाट लगभग ५० अर्ब डलर ऋण लिनुपरेको थियो ।

अहिलेको शेयर बिक्रीपछि यो कम्पनीमा सरकारी लगानी करिब आधा घटेर झण्डै ३७ प्रतिशतमा हुनेछ । जसबाट अमेरिकी करदातालाई ११ अर्ब ७० करोड डलर फिर्ता हुनेछ । ठूला  कम्पनीहरूलाई सरकारी ऋण दिने नीति लिएका कारण भर्खरै भएको मध्यवधि चुनावमा ओबामाको दलले पराजय भोग्नुपरेको छ । तर ओबामाले जीएमको पुनरुत्थानले आफ्ना नीतिहरू आर्थिक उत्थानमा सफल भएको दावी गरेका छन् । एएफपी/रासस

चीनको मूल्य वृद्धिमा अमेरिकालाई दोष
मङ्सिर २, बेइजिङ (चीन) । भीडभाडयुक्त बेइजिङको एक फलफूल र तरकारी बजारमा भेटिएका झाङ् तिएहुइ लसुन, अदुवा, र बन्दाकोपीको बढ्दो मूल्यप्रति गुनासो गर्छिन् र यस्तो अवस्था आउनुमा अमेरिकालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछिन् ।

'चीनको मुद्रास्फीतिका कारण अमेरिका हो, किनभने उनीहरू धेरै पैसा छापिरहेका छन्’ ५० वर्षीया झानले तरकारीले भरिएको प्लास्टिकका झोलाहरू समात्दै भनिन् । अक्टोबरमा भएको मुद्रास्फीति गत दुइ बर्षमै उच्च देखिएपछि चीनियाँ उपभोक्ताहरूको त्रास पनि बढ्दै गएको छ । गृष्मयाममा आएको ठूलो बाढी र हालसालैको चिसोले अन्न उत्पादन घटेपछि खाद्यान्नको अकासिदो मूल्यले समस्या झन् बल्झाएको छ ।

तर झाङ्ले चीनिया सरकारको अमेरिका प्रतिको आलोचनालाई नै दोहोर्‍याएकी थिइन् । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ६ खर्ब डलर प्रवाह गर्ने अमेरिकाको कदमले चीन जस्ता उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूलाई नोक्सान गर्ने र इन्धनले मुद्रास्फीति गराउने चेतावनी चीनले दिएको छ ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले चीनियाँ सरकारको दुबिधातर्फ औँल्याएका  छन् । चीन मुद्रास्फीति  नियन्त्रण गर्न चाहन्छ, तर आक्रामक कदमहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको आम्दानी ठप्प हुनुका साथै बिदेशी मागमा अर्थतन्त्रको निर्भरता घटाउन घरेलु उपभोगमा निर्भरता बढाउने सरकारी योजनामा असर पुर्‍याउला भनेर डराएको पनि छ । एएफपी/रासस

अवैध कारोबारबाट भारतलाई अर्बौं नोक्सानी
मङ्सिर २, मुम्बई  (भारत) । हालैको एक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार, कर छल्न र अबैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति लुकाउन व्यापारिक संस्था तथा धनाढ्यहरूले बिदेशमा सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति बढेकाले गत ६ दशकमा भारतले अर्बौँ डलर गुमाइसकेको छ । यसले गर्दा असमानता बढ्न गएको छ भने गरीबहरूले आवश्यक स्रोतहरू पाउन सकेका छैनन् ।

१९९० को शुरुका बर्षहरूदेखि ह्वात्तै बढेको अबैध सम्पत्तिको प्रवाह २००२ देखि २००६ सम्म वार्षिक १६ अर्ब डलरको औसतमा पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका एक पूर्व अर्थशास्त्री देव कारका अनुसार भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र खुला गरेपछि अवैध सम्पत्ति बढ्नुका साथै त्यसलाई देशभित्र र बाहिर गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो ।

कार अबैध सम्पत्तिको प्रवाह अध्ययन गर्ने वासिङ्गट्न डीसीस्थित ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी भनिने एक समूहसँग सम्बद्ध वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् । कारका अनुसार १९४० को दशकको अन्त्यदेखि जोड्ने हो भने कम्तीमा ४ खर्ब ६२ अर्ब डलर पुग्ने कालो धनले मात्र पनि भारतको सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर थप धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिने थियो ।

गत दुइ दशकमा तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै भारतका सम्भ्रान्त तथा करोडौँको सङ्ख्यामा रहेका गरीबहरूबीचको खाडल बढेको छ । जसले सामाजिक तनावलाई बढाएको छ । सम्पत्ति बिदेशतर्फप्रवाह भइरहेको हालको अवस्थाले असमानतालाई झनै बढाइदिएको छ, उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अन्य विश्लेषकहरूले कारको अनुसन्धान प्रक्रियामा खासै त्रुटि त औंल्याएनन् तर व्यापारिक संस्था तथा धनाढ्य व्यक्तिभन्दा पनि सरकार र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूलाई दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । एपी/रासस