सूचना र प्रविधिका ६ कार्यक्रम

सूचना र प्रविधिका ६ कार्यक्रम
अभियान संवाददाता

मङ्सिर ६, काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी ६ वटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटले सूचना तथा सञ्चारको विकासका लागि सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने, आचारसंहितालगायतमा नीति निर्माण गर्ने र सूचना तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गराउने कार्यक्रमहरूलाई प्रथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । गत आवको तुलनामा यस वर्षको बजेटले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिलाई बढी महत्व दिएको छ । नेपाललाई प्राविधिक रूपमा समेत अगाडि बढाउन सफ्टवेअर अर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे एवम् डिजिटल म्यापिङसम्बन्धी उद्योगले पाउने कर सहुलियतमा समेत वृद्धि गरेको छ । यसका लागि प्रस्तावित बजेटमा सरकारले त्यस्ता उद्योगहरूको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख छ ।

गतवर्ष ३ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा ९० प्रतिशत र १ हजार २ सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा ८० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो । सो बजेटमा वर्षरि कम्तीमा सय जना नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गलाई समावेश गरिएको भए त्यस्ता उद्योगहरूको आयमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटले पत्रकार र सञ्चार तथा प्रकाशन गृहले तिर्नुपर्ने कर समयमै बुझाउनेका लागि छूटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा सञ्चारगृहले गत आवको आयविवरण र तिर्नुपर्ने कर २०६७ चैत्र मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्वर लिएमा सो अवधिभन्दा अघिका सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरीवाना छूट हुने व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

सरकारले यसै वर्षेखि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति र विद्यार्थीको बौद्धिक स्तर सुधारका लागि समेत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इण्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन र प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला स्थापना  गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । बजेटमा शुरू हुनै लागेको नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ लाई सफल बनाउन अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसारका लागि समेत आवश्यक रकम छुट्याइएको छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्थालाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिएको छ । यसबाहेक सरकारका तर्फाट प्रवाह हुने सूचनाहरूको न्यायोचित वितरण गर्न उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

सञ्चार र प्रविधिमा आचार संहिता

सरकारले यसै आवदेखि सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा भिन्दाभिन्दै आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ । यसअघि विज्ञापन तथा व्यावसायिक प्रचार-प्रसारमा सामाजिक मान्यता एवम् कानूनी प्रावधान मात्र रहेकोमा चालू आवको चत्रै मसान्तभित्र विज्ञापन आचार संहिता तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।बजेटमा चालू आवभित्र सफ्टवेअर विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । साथै सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि इण्टरनेट सेवा सम्बन्धी आचार संहिता समेत तर्जुमा गर्ने भएको छ । सञ्चालनमा रहेको इण्टरनेट सेवाको गुणस्तर, सूचनाको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण र प्रविधि विकासलाई व्यवस्थित तुल्याउन आचार संहिता तर्जुमा गर्न लागिएको बताइएको छ । पुराना नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएनन् बजेटमा सरकारले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमा थप कार्यक्रमहरू ल्याएको भए पनि पुराना कतिपय कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छैनन् । गतआवको बजेटले प्राथमिकतामा राखेका धेरै नीति तथा कार्यक्रमसमेतलाई चालू आवको बजेटले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । 'ज्ञान, सूचना र सञ्चारः नयाँ नेपाल निर्माणको आधार भन्ने नारासहितको कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा परेको छैन । गत आवको बजेट मा सूचना तथा प्रविधि विकासका लागि उक्त नारासहितको कार्यक्रम ल्याइएको थियो । बजेटले गतआवमा प्राथमिकतामा राखेको पाँच वर्षभत्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यक्रमका विषयमा बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी यस बजेट%