एनसेल शेयर खरीद–विक्री विवाद

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले सरकारलाई एनसेलको शेयर खरीदविक्री तथा कर सम्बन्धमा उठेको विवादबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । टेलियासोनेरा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले नेपालको कम्पनी खरीद गरी लगानी बढायो । त्यसले आफ्नो आय विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र कर कार्यालयमा नियमित बुझाइरहेको छ । उसले आफ्नो शेयर अर्को विदेशी कम्पनीलाई बेच्न सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा विवाद उठाइएको छ । कम्पनीले नेपालको कानूनी छिद्रको फाइदा उठाएको हो भने त्यसमा नेपालले नै कानून सुधार गर्नुपर्छ । होइन, धेरै नाफा कमाएको भनेर अनावश्यक किचलो गरिएको हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा वैदेशिक लगानी नभित्रने वातावरण बन्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूँजीको स्रोत नखुलेको भनी कम्पनीको नाफा आफ्नो देशमा लैजान दिएको छैन । यो समस्या अहिले देखिएको होइन । तर, अहिले शेयर विक्रीपछि किन यो विषय उठाइयो ? त्यति नै बेला पूँजी वृद्धिका लागि किन आदेश दिइएन ? दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यी पक्षमा ध्यान नदिनुले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा हाम्रा कानूनहरू पर्याप्त नभएको र त्यसमा थुप्रै कमीकमजोरी रहेको मात्र होइन, भएकै कानूनको कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकाय जिम्मेवार रहेनछन् भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

समाचारहरूमा आएअनुसार सांसद्हरूले एनसेलले यत्रो धेरै नाफा कसरी कमायो ? नेपाली जनताको शोषण गर्यो भनेर आवाज उठाए रे । तर, यहाँनिर एनसेलले कति कमायो भन्दा पनि नेपालमा दूरसञ्चारका क्षेत्रमा उसले प्रतिस्पर्धामार्फत कति धेरै परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ । यदि एनसेल नआएको भए अहिले नेपाल टेलिकमको शुल्क धेरै महँगो हुन्थ्यो । अझ टेलिकमको सिम पाउन वर्षेनि कुर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्थ्यो । त्यस्तै एनसेलले करछली गर्यो भन्ने पनि सांसद् र केही अर्थविद्ले दाबी गरेका छन् । कर छलीको कारण के हो भन्ने तथ्य सांसद् र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले बुझ्नु आवश्यक छ । यदि करछली भएको हो भने पक्कै पनि नेपालमा विद्यमान कानूनी छिद्रहरूको उपयोग गरिएको छ । त्यस्तो छिद्र देखाउने पनि सरकारी कमर्चारी नै हुन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न धेरै छूट दिने नीति बनाइरह“दा करछली हुन सक्ने सम्भावित छिद्रहरूको खोजीतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान पक्कै नपुगेको हो । यसमा कम्पनीलाई दोष दिन मिल्दैन । ट्याक्स हेभन भनेर चिनिने ठाउ“को माध्यमबाट लगानी आएको हो भने त्यतिबेला नै यसलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो । स्वीकृति दिने अधिकारीहरूले यो सहजै थाहा पाउन सक्ने कुरा हो । तर, अब आएर आफ्नो गल्तीलाई बेवास्ता गर्दै त्यसको सजाय विदेशी कम्पनीमाथि थोपर्ने हो भने यसले विश्वका लगानीकर्तामाझ नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।

एनसेलको शेयर विक्रीले अहिले कर विवाद चर्चामा आएको छ । कर छल्न सक्ने यस्ता थुप्रै प्रावधान विद्यमान ऐनहरूमा पाइन्छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ध्यान नपुगेकै हो । उदाहरणका लागि ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ भनेर चिनिने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । एनसेलले उठाएको विवादले नियमहरूलाई बढी व्यवस्थित र परिपक्व बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । तर, कानूनमा आवश्यक संशोधन नगरी एनसेललाई आफ्नो शेयर बेचेर बाहिर जान नदिने गरी अवरोध पु¥याइए वैदेशिक लगानीका लागि ज्यादै घातक हुनेछ । भारतमा भोडाफोनलाई भूतप्रभावी कानून बनाई कर तिराइएको विषय उठाउने गरिएको छ । भारत ठूलो बजार भएकाले त्यस्तो कर तिर्न भोडाफोन राजी भएको थियो । तर, नेपालजस्तो सानो बजारमा त्यो उदाहरण उपयुक्त छैन ।