काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सडक सञ्जाल निर्माणका लागि राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । सडक विभागले दुई भागमा वर्गीकरण गरी निर्माण गर्दै आएको रणनीतिक र ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माणको काम लक्ष्यअनुरूप नभएको देखिएको हो । गत आवमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तारका लागि विभागले ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने गरी कुल २ हजार ९ सय ३६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो अवधिमा २ हजार ४ सय ३१ किमी सडकमा मात्रै काम पूरा गरेको देखिएको छ ।विभागका अनुसार गत आवमा रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत ४ सय ७० किमी र ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत ५ सय ८४ किमीमा ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । रणनीतिक र ग्रामीण सडक गरी कुल १ हजार ५४ किमी ट्रयाक खोल्नुपर्ने भए पनि गत आवको अन्त्यसम्ममा ८ सय ९ किमीमा मात्र ट्रयाक खोलिएको छ । यस्तै, दुवै सडक सञ्जालको कुल १ हजार १ सय ५५ किमी ग्राभेल गर्नुपर्नेमा सो अवधिमा ९ सय ९२ किमी सडकमा मात्रै ग्राभेल गरिएको देखिएको छ । यस्तै, दुवै सञ्जालअन्तर्गत ७ सय २७ किमी सडकमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा गत आवमा ६ सय ३० किमीमा कालोपत्रे भएको छ । योजनाको आकारअनुसार बजेट विनियोजन नभएको र खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन भएकोले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । सार्वजनिक ऐन संशोधन भएर पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कुन कुन बहुवर्षीय योजनालाई स्वीकृति दिने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइएको छ । आकारअनुसार बजेट विनियोजन नभएका योजनामध्ये काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ सडक पनि रहेको छ । विभागको प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत भविष्यमा निर्माण हुने अन्य आयोजनाहरूबाट पनि डुबानमा पर्न सक्ने सडकखण्डहरूको निर्माण कार्यमा पनि अन्योल सृजना भएको उल्लेख छ ।