बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : गेजुवासँगको समझदारी खारेज

Nov 14, 2017

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) सँग भएको समझदारी सरकारले खारेज गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित भएको गेजुवा कम्पनीसँग खुला प्रतिस्पर्धा बिनै हचुवाको भरमा समझदारी (एमओयू) गरेको भन्दै चर्काे आलोचना भएपछि सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमओयू खारेज गरेको हो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले अनियमित र हचुवा ढङ्गले गेजुवा ग्रूपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरूको निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरेको बताएका छन् । १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण नेपालकै स्रोत, साधन तथा लगानीबाट गर्ने भनिए पनि जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्माणका लागि गेजुवा कम्पनीसँग एमओयू गरेको थियो । समझदारी भएपछि सरकारी तथा सरोकारवाला निकायका साथै व्यवस्थापिका–संसद्का संसदीय समितिहरू लेखा, अर्थ, विकास र कृषि तथा जलस्रोत समितिका विभिन्न बैठकले एमओयू खारेज गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । त्यसमध्ये गत भदौ १० गतेको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले तत्काल एमओयू खारेजका लागि निर्देशन दिएको थियो । ती समितिहरूमा अधिकारीहरूले आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट र स्रोतको व्यवस्था गर्न नेपाल नै सक्षम रहेको भन्दै नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा आयोजना अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । सरोकारवालाले कम्पनीको मूल्याङ्कनविना नै बिना प्रतिस्पर्धा पुनः गेजुवालाई नै जिम्मा दिने विषय गलत भएको र सरकार गेजुवा कम्पनीलाई बचाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । धादिङ र गोरखा जिल्लामा सो आयोजनाबाट प्रभावित भएकालाई मुआब्जा वितरण कार्य पनि शुरू भइसकेको छ भने नेपाली लगानीमै बनाउने भन्दै सरकारले गत वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै कर सङ्कलन पनि गर्दै आएको छ । यस्तै लगानी बोर्डले दुईओटा जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थाका लागि म्याद थप गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थपिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘फाइनान्सियल क्लोजरका लागि अरुणको लागि थप ६ महीना र माथिल्लो कर्णालीका लागि थप १ वर्ष म्याद थपिएको छ ।’ सङ्खुवासभामा रहेको अरुण तेस्रो र सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा रहेको माथिल्लो कर्णालीको उत्पादन क्षमता ९/९ सय मेगावाट रहेको छ । आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका छन् ।