अभियान संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन सक्ने बाख्राजन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीकरण गर्न छुट्टै बाख्रा नीति ल्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने खसीबोकाको आयात वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै बाख्रापालन व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले छुट्टै बाख्रा नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा हेफर इण्टरनेशनल नेपालले आयोजना गरेको ‘बाख्रा उपक्षेत्र, नीतिगत कार्यशाला गोष्ठी’मा उपस्थित व्यवसायी तथा किसानहरूले कृषि विकास बैङ्कलगायतका वित्तीय क्षेत्रबाट धितो राख्दासमेत ऋण पाउन समस्या भएको बताएका छन् । गोष्ठीमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले पशु विकासका लागि छुट्टै ऐन तथा नीतिहरू ल्याउन सकिने तर्क गरे । हाल भएका नीतिनियम तथा ऐनलाई नै समयसापेक्ष बनाउने उनले बताए ।
यस्तै, पशु विकास विभागका महानिर्देशक डा.विमलकुमार निर्मलले १ करोड २० लाख बाख्रा हाल नेपालमा रहेको बताए । उनले मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले लिएअनुसार ग्रामीण भेगको यो उत्पादनलाई शहरी क्षेत्रसँग जोड्न नसके लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने विचार व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रदीप महर्जनले नीतिगत समस्याभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताए । नेपाल बाख्रापालक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ऋषिकुमार ढकालले पशु बीमा गर्न समस्या भएको बताए । यस्तै, सहभागी व्यवसायीहरूले ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै सरकारले ढुवानीको व्यवस्थामा सहजीकरण गरे हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लाका खसीबोका तथा भेडा च्याङ्ग्रा शहरमा ल्याउन सकिने बताए । हेफरका कण्ट्री डाइरेक्टर शुभनाथ महतले हेफरले बाख्रापालन क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।