मोहना–अत्तरिया सडक विस्तार : मुआब्जाले सडक निर्माण अवरुद्ध

अभियान संवाददाता

धनगढी । मोहना–अत्तरिया सडक आयोजनाअन्तर्गत १ सय २४ घर तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता गरेका छन् । भत्काएका घरहरू मोहना पुलदेखि शहीदगेट चटकपुरसम्मको सडकभित्र परेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अस्थायी संरचना हटाए पनि पक्की घरहरू आयोजनाले हटाउन सकेको छैन । घरहरू मुआब्जाविना हटाउन नहुने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका हुन् । तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाले सडकको बीच भागदेखि दायाँ–बायाँ २३ दशमलव ७ मिटरभित्रै नक्सापास गरी बनाइएका संरचना हटाउने नहुने स्थानीयले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आयोजनाले पुस २१ गतेदेखि संरचना हटाउन रोकेको छ । सरकारले २०३४ मा राजमार्गको चौडाइ सडकको बीचको विन्दुदेखि दायाँ–बायाँ २५ मिटर कायम गर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । २०६१ मा सडक ७५ फिट कायम हुने तत्कालीन नगरपालिकासँग सहमति भएको र उपमहानगरले त्यस समयमा तोकेअनुसारकै संरचना बनाउनुपर्ने घरधनीहरूको माग छ । ‘चौराहादेखि भन्सार रोडसम्म अधिकांश स्थानीयले आफै हटाएर सहयोग गरे । तर, चौराहादेखि चटकपुरसम्म भने संरचना हटाउन स्थानीयले अवरोध गरे,’ आयोजनाका निमित्त प्रमुख भूपेन्द्र बडालले भने । बडालले सडक विभागको नीति निर्देशनमा रहेर काम गर्ने जानकारी गराए । भन्सार रोडदेखि चटकपुर सबैभन्दा बढी सडक अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पर्ने केही घर तत्कालीन धनगढी नगरपालिकामा नक्सापास गरी बनाइएका छन् । अदालतको आदेशपछि सडक क्षेत्र खाली गर्न नसक्दा आयोजनाको काम अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । डेढ अर्बभन्दा बढी लागतमा २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी यसअघि नै छुट्टाछुट्टै तीन प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सो खण्डमा निर्माण हुने ३ ओटा पुलको अझै ठेक्का भएको छैन । निर्माण शुरू भएको ८ महीना भइसक्दा पनि ६ प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । धनगढी मोहनापुलदेखि अत्तरिया चोकसम्म १४ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइ सडकलाई ३ खण्डमा छुट्याएर ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । सडक खाली गर्न ठेकेदार कम्पनीले आयोजनालाई आग्रह गरेको छ । धनगढीका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सडकको चौडाइ नघटाउने बताएका छन् । ७ नम्बर प्रदेशको विकाससँग जोडिएको सडक कुनै एक व्यक्तिले माग गर्दैमा नघटाउने उनले स्पष्ट पारे । उनले सर्वोच्चमा रीट परे पनि यसले कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । त्यस्तै, विद्युत् र टेलिफोनका पोल सार्न सडकको पूरै क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । सडकको ५० मिटर क्षेत्र खाली गर्न नसक्दा विद्युत् र टेलिफोनका पोल सार्न पनि समस्या भएको हो । बोराडाँडी ब्यारेक र गेटा जङ्गलको ४ किलोमिटर सडकमा भने ४ लेनमात्र बन्नेछ । ट्राफिक घनत्व कम भएका ठाउँमा करीब साढे १४ मिटर चौडाइको ४ लेन सडक रहनेछ । संरचना हटाउने कार्य रोक्न आदेशको माग गर्दै चौराहा र चटकपुर क्षेत्रका १३ जना स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सर्वोच्चले माघ २ गते मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । सडक आसपासका संरचना भत्काउन अटेरी गरिरहेका १३ घरधनीहरूले आवश्यक क्षतिपूर्ति र सडकको चौडाइ घटाउन माग गर्दै आयोजनासहितका ९ कार्यालयविरुद्ध पुस २० गते सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस