सेबोनलाई जिल्ला अदालतसरह अधिकार दिन जोड

Jan 18, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई जिल्ला अदालतसरह अधिकार दिन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सेबोन र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि (नेप्से) तथा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको सहकार्यमा बुधवार भएको ‘धितोपत्र बजार नियमन तथा कानूनी व्यवस्था’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले बोर्डलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अन्तरक्रियामा सहभागीले धितोपत्र कारोबारमा हाल हस्ताक्षर प्रमाणित कार्यमा समस्या रहेको र डिम्याट खातालाई दुरुपयोग गरिएको बताएका थिए । उनीहरूले कालोधनलाई सेतोधन बनाउन नदिन भइरहेका प्रयासका बारेमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आवश्यक अध्ययन तथा ज्ञानको अभावमा पूँजी बजारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने कार्य चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार वाणिज्यसम्बन्धी ऐननियममा न्यायाधीश आफै स्पष्ट हुन नसकेको स्थितिमा मुद्दाका दुवै पक्ष उपस्थित भएपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढाउने गरिएको छ । जोशीले कानून व्यवसायीहरूले यसबारे आफ्नो अध्ययन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सेबोनका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सम्बद्ध पक्षको विश्वास बढेसँगै बजारसम्बन्धी गुनासा सेबोनमा नै पेश हुने गरेकाले अदालतमा बजारसम्बन्धी मुद्दामा कमी आएको बताए । उनले सेबोनले हालसालै अन्य सुधारका अतिरिक्त कानून प्रबलीकरणमा जोड दिएको, धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई व्यवस्थित रूपमा केवाईसी राख्न लगाएको र बहुडिम्याट खातालाई दुईओटामा झार्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिए । धितोपत्र बजारसम्बन्धी धेरै मुद्दा सेबोनबाटै निरूपण हुनसक्ने भएकाले बोर्डलाई त्यस्तो अधिकार दिनुपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष मदन रेग्मीको तर्क छ । विशेष अदालत, पाटनका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले हाल भएको सुधारले प्राथमिक बजारमा हुने शेयर खरीद विक्री कार्य स्वच्छ एवम् सहज भएको र मुद्दा चलाउन तथा जरीवानासमेत तोक्न सक्ने बोर्डसक्षम तथा स्वायत्त दुवै हुनुपर्ने धारणा राखे । उक्त कार्यक्रममा नेप्सेका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयालले पूँजीबजारसम्बन्धी मुद्दामामिलामा अदालतबाट हुने फैसला तथा फैसलाबाट बजारमा पर्ने व्यावहारिक कठिनाइबारे प्रस्तुत गरे । यस्तै, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परीष्टनाथ पौड्यालले धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रमबारे प्रस्तुत गरे भने बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा समस्याजस्ता विषय शीर्षकहरूमा प्रस्तुति गरे । कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश, विशेष अदालतका अध्यक्ष, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन, काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन तथा नेपाल बार एशोसिएशनका उच्च पदाधिकारी, कानून व्यवसायी, नेप्से तथा सीडीएसका पदाधिकारी र बोर्डका पदाधिकारीलगायत १ सय २९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।