‘पश्चिम सेती आफै बनाऔं’

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (७५० मेवा) निर्माणबाट चाइना थ्री गर्जेज इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई) पन्छिन खोजेकाले उक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)को आयोजनामा शनिवार राजधानीमा आयोजित विचार गोष्ठीका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । यो आयोजना सीटीजीआईको प्राथमिकतामा नरहेको हुँदा अनेक बहाना गरी रोकिरहेको समेत उनीहरूको आरोप रहेको छ । गोष्ठीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सीटीजीआईसँगको पहिलो बैठकमै उनीहरूको ध्येय बुझ्न नसक्दा प्रक्रिया यहाँसम्म लम्बिएको उल्लेख गरे । ‘पहिलो बैठकमै हुनुपर्ने बिजुलीको क्रेता, प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवार, आयोजनाको प्रकृतिजस्ता कुरामा उसले चौथो बैठकमा आएर कुरा उठायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल आएर तोकिएको क्षमतामा आयोजना बनाउनु परे विद्युत् खरीद दर बढाउनुपर्ने अडान लियो ।’ सीटीजीआईले यसअघि पनि अन्य केही देशमा निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनामा यस्तै गरी विद्युत् खरीद दर बढाएको उदाहरण सचिव उपाध्यायले प्रस्तुत गरे । यो आयोजना उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि नरहेको र अघि बढेको काममा आफ्ना तर्फबाट पछि पनि नहट्ने चिनियाँ नीति हुने भन्दै नेपालले नै कदम चाल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । आयोजना विकास गर्न देशमा नै पर्याप्त बजेट भएकाले योजनासहित अघि बढ्नु जरुरी रहेको सचिव उपाध्यायले बताए । सुदूरपश्चिमाञ्चल (प्रदेश नम्बर ७)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने उक्त आयोजनालाई आफूहरूको एजेण्डा नै बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट ७ नं. प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले प्रदेशको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकमै पश्चिम सेतीको विकासको प्रस्ताव लैजाने बताए । एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट ७ नं. प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरे । ‘हामी हाम्रो प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर काठमाडौं र विदेशमा बस्ने सुदूरपश्चिमवासीलाई आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यदि केन्द्रले साथ दिएन भने स्टेट पावर डेभेलपमेण्ट कर्पोरेशन खडा गरेर अघि बढ्नेछौं ।’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले उक्त आयोजनाको विकासमा राष्ट्रको राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आओस्,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी आगामी ३ महीनाभित्र आयोजना कसले बनाउने टुङ्गो लगाई हरेक कामका लागि समयसीमा राखी काम अघि बढाइयोस् ।’ अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १५ वर्ष ओगटेर छोडेपछि यो आयोजना सीटीजीआईलाई दिइएको हो । स्मेकले ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने प्रतिवेदन दिएकोमा सीटीजीआईले पुनः अध्ययन गरी ६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुने तथ्याङ्क बुझाएको थियो । तर, नेपालका तर्फबाट ७ सय ५० मेगावाटमै बनाउनु पर्ने अडान आएपछि विभिन्न विषयहरू उठान गर्दै सीटीजीआईले आयोजना विकासको काम अल्झाइराखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सीटीजीआईबीच उक्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको थियो । जसअनुसार सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । पश्चिम सेतीको विकासका सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट पहुँच मार्ग निर्माण, सबस्टेशन तथा प्रसारणलाइनका लागि जग्गाको व्यवस्था अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस