वित्तीय सङ्घीयता चुनौतीपूर्ण : मुद्राकोष

Jan 29, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । वित्तीय सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन लागेका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले सङ्घीयतालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्र जोखीममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्व आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहन टिप्पणीसहित सरकार र नीति निर्मातालाई सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा सम्भावित जोखीम व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः न्यून आर्थिक वृद्धिको पासोमा फस्नबाट जोगाउन नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कलाई चनाखो हुन आग्रह गरिएको छ । मुद्राकोषले गत आर्थिक वर्ष प्राप्त गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई जोगाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र पूँजी निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई सुझाएको छ । साथै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक प्रशासन तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने कोषको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको माग र आपूर्तिका बीच देखिएको असन्तुलन र बढ्दो ब्याजदरतर्फ सङ्केत गर्दै कोषले नेपालको बैङ्किङ प्रणाली निजीक्षेत्रको मागअनुसार लगानी विस्तार गर्न चुकेको कोषको विश्लेषण छ । तर, विस्तारकारी वित्त नीतिका कारण कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कको बाध्यता भएको बताइएको छ । ‘विस्तारकारी वित्त नीतिले निम्त्याउने उच्च मूल्य वृद्धिको जोखीमलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले नै कसिलो मौद्रिक नीतिको विकल्प देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा समस्या आई अर्थतन्त्र थप कमजोर हुन सक्छ,’ कोषले भनेको छ । वित्तीय सङ्घीयताका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले दिगो आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा कोषले जोड दिएको छ । देशभित्रै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता विकास भएमात्र वित्तीय नीतिले सार्वजनिक लगानी र आर्थिक सङ्घीयताको सन्तुलन मिलाउने कोषको दाबी छ । भूकम्प र सीमाको व्यापार अवरोधले शून्य दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको नेपालको वास्तविक गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिद्धर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । कोषले वर्षा, सहयोगी मौद्रिक नीति र सरकारको खर्च क्षमताले सो वृद्धि सम्भव भएको भनेको छ । त्यसैगरी कोषले धेरै वर्षपछि नेपालको मुद्रास्फीति करीब ३ प्रतिशतमा सीमित रहनुलाई पनि सकारात्मक भनेको छ । उदार मौद्रिक नीतिले चुक्ता पूँजीमा भएको ४ गुणा वृद्धिका कारण कर्जा विस्तार बलियो भएको विश्लेषण छ । कोषले तीव्र कर्जा वृद्धिसँगै बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको भनेको छ । नियामक ढाँचा, ऋण वर्गीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा जोखीम व्यवस्थापनको व्यवस्थामा भएका पछिल्ला संशोधनलाई अझ सुधार गरिनुपर्ने कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।