पश्चिम सेती सम्पन्न गर्न ७ नं. प्रदेशबासीको अनुरोध

अभियान संवाददाता

माघ १७, काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ७ सय ५० मेगावाट (मेवा) अघि बढाउने कार्यमा सहयोग गरिदिन पश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चका सदस्यहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् । मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोलीले बुधवार आयोगमै पुगी यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

उक्त आयोजनाबाट लाभ लिन लालायित ७ नं. प्रदेशका ३० लाख जनता साथै ३ करोड नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्ने सपनाको परियोजना भएकाले यथाशीघ्र निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यदि विदेशी लगानीबाट सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा स्वदेशी लगानीबाट समेत बनाउनका लागि राज्यले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ । जसका लागि स्वदेशी स्रोत जुटाउने कार्यमा स्थानीय निकाय, जनता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतको उचित परिचालन गरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन सकिने धारणा उनीहरूले व्यक्त गरे ।

उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा गत शनिवार मञ्च र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले संयुक्त रूपमा विचार गोष्ठी आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा सुदूर पश्चिमाञ्चल (हाल ७ नं. प्रदेश)का स्थानीय बुद्धिजीवी तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सोही प्रदेशका बासिन्दा एवम् इप्पानका पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले आयोजनाको विकास सम्बन्धी पृष्ठभूमी, हाइड्रोलोजिकल तथा जियोलोजिकल अवस्था र आयोजना विकासको आवश्यकता सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पश्चिम सेती सन् १९९४ देखि नै निर्माण प्रकृयामा लगिने भनिएको आयोजना हो । अध्ययन गरी निर्माण प्रकृया नथालेका कारण अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबाट खोसी उक्त आयोजना चाइना थ्री गर्जेज इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई)लाई दिइएको छ । क्षमता घटाएर ६ सय मेवा बनाउनु पर्ने र पीपीए दर बढाउनु पर्ने जस्ता माग राखी सीटीजीआईले पनि आयोजना अड्काइराहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]