अभियान संवाददाता
वीरगञ्ज । बढ्दो वैदेशिक व्यापारको तुलनामा पारवहनका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा अनेक झमेला बेहोरिरहेका व्यवसायीले दीर्घकालीन निकासमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । वैदेशिक कारोबार परिमाणका आधारमा मुलुककै मुख्य नाका र सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइसकेको रेलवेलाई बाराको अमलेखगञ्जसम्म विस्तार गर्दा पारवहनका अधिकांश समस्या समाधान हुने आयातकर्ताको दाबी छ । आयातकर्ता राजेश क्याल वर्षेनि बढिरहेको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न रेलवे लाइन विस्तार महŒवपूर्ण रणनीतिक उपाय हुने बताउँछन् ।
भारतीय रेलवेले गत डिसेम्बर अन्तिम सातायता वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय रक्सौल यार्डमा सिमेण्टको कच्चा पदार्थ लोड अनलोडमा रोक लगाएपछि निकासका लागि अहिले सरोकारका पक्षबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफलले तीव्रता पाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वदेशमै क्लिङ्कर अनलोडको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सरकारले यसको आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्र र भारतीय रेलवेसँग कुराकानी भइरहेको बताइराख्दा वीरगञ्जका व्यवसायीले यो अवसरलाई समग्र व्यापारका लागि पूर्वाधार विस्तारमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘आज क्लिङ्कर आपूर्तिमा आएको समस्याका कारण सिमेण्ट उद्योगले भोगेको समस्या भोलिका दिनमा अन्य उद्योगलाई पनि पर्न सक्छ,’ उद्योगी क्यालले भने, ‘त्यसैले सरकारले अहिले नै दीर्घकालीन प्रयोजनका पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ ।’
बारा/पर्सामा सिमेण्ट, फलाम, खाद्यान्नलगायत उद्योग खुलेका छन् ।
पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा निर्माण र खाद्यसामग्री उत्पादनका नयाँ उद्योग थपिएका छन् । सबै उद्योगले वीरगञ्ज नाकाबाटै कच्चा पदार्थ भित्र्याउँछन् । व्यापार बढे पनि व्यवस्थित सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको अपेक्षित विकास हुन नसक्दा दिनहुँको जाम यो नाकाको ‘विशेषता’जस्तै भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया अमलेखगञ्जसम्म रेलवे लाइन विस्तार गरी वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा १ सय बिगाहाजति जग्गामा गोदाम निर्माण गरिनुपर्ने बताउँछन् । औद्योगिक कोरिडोरमै आयातित वस्तु लोड अनलोड भएमा नाकामा देखिएका समस्या स्वतः समाधान हुनेछन्,’ केडियाले भने ।
अन्यत्र रेलवे लाइन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिक योजनामा राखे पनि देशकै ठूलो औद्योगिक कोरिडोरबारे खासै चासो नदेखाएको आयातकर्ताको गुनासो छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइसकेको रेलवेलाई अमलेखगञ्जसम्म विस्तार गर्न सहज हुने भनाइ उनीहरूको छ । क्लिङ्कर अनलोडस्थलका लागि स्थान खोजी भइरहेको र स्थान टुङ्गो लागेपछि त्यहाँसम्म रेलवे विस्तारका लागि भारत सकारात्मक देखिएको अहिलेको अवस्था अमलेखगञ्जसम्म विस्तारको उपयुक्त मौका भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा आवश्यक पूर्वाधार र लगानीका मोडेलका बारेमा निजीक्षेत्र र भारतसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताउँछन् । ‘उद्योग व्यापारका दीर्घकालीन आधार निर्माण नगरी हुन्न । यसमा सरोकारका सबै पक्षबीच सहकार्य हुन जरुरी पनि छ,’ उनले भने ।
सरकारले वीरगञ्ज क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र विस्तारमा नियोजित रूपमै बेवास्ता गर्दैआएको गुनासो उनले गरे । सरकारी अधिकारीहरूले यसबारेमा निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी र भारतीय पक्षसित कुराकानी भइरहेको बताएका छन् । रेलवेबाट सीधै औद्योगिक कोरिडोरमै मालसामान ढुवानी हुँदा पारवहनको खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने आयातकर्ताको दाबी छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल र रेलवे विस्तारसँगै आयातित वस्तुको आवश्यकता हेरी पायक पर्ने स्थानमा व्यवस्थित गोदामको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव आयातकर्ताको छ । वीरगञ्जमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको एकीकृत जाँच चौकीमा समेत अहिले रेलमार्गको व्यवस्था नभएकाले नजीकैको बन्दरगाहबाट करीब ३३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अमलेखगञ्जसम्म रेलवे विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्यमी क्यालले बताए ।
रेललाइनबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीसमेत सहज हुने आयातकर्ताको सुझाव छ । भारतको बरौनीबाट लोड हुने इन्धन रेलबाट सोझै नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपाल र भारत सरकारको साझेदारीमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणको योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन मोतिहारीमा अनलोड गर्नुपर्छ । जानकारहरू तुलनात्मक अधिक उपयोगी रेलमार्ग विस्तारलाई पाइपलाइन योजनासँगै अघि बढाउँदामात्र स्वदेशी हित बढी सुरक्षित हुने बताउँछन् ।