दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमा कडाइ

Feb 9, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पूर्वाधारको साझा प्रयोगका लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आआफ्नो पूर्वाधार विस्तार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर तिनका सेवामा परेपछि प्राधिकरणले पूर्वाधारको साझा प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो । पूर्वाधारको साझा प्रयोगपछि अहिले एउटै ठाउँमा छुट्टाछुट्टै टावरबाट दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले एउटै टावर वा पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार साझेदारको कानूनी व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार कम्पनी तथा सह–प्रयोगसम्बन्धी नियमावली २०७४ अहिले स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा भएको दोहोरो लगानीको अन्त्य, सेवाको पहुँच वृद्धि र गाउँ तथा शहरमा सेवा विविधीकरण गरी शुल्क न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले पूर्वाधारको सह–प्रयोग अनिवार्य गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदान गर्न चाहने इच्छुक कम्पनीहरूलाई गत मङ्सिर ३ गते विश्वव्यापी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बीटीएस टावर र इण्टरनेटको अप्टिकल फाइबरलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउन भएको टेण्डरमा विदेशी कम्पनीको चासो देखिएको छ । टेण्डरमा अमेरिका, भारत, चीन, मलेशिया र लेबनानका कम्पनीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार तीमध्ये दुई कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनेछन् । आवश्यकता अनुसार पछि यसलाइ थप गरिँदै लगिनेछ । ती विदेशी कम्पनीले सरकारी र निजी दुवै टेलिफोन र इण्टरनेट सेवा प्रदायकलाई साझा रूपमा पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिनेछन् । ‘यस्ता पूर्वाधारमा भएको लगानी कम हुनेबित्तिकै ग्राहकले केही हदसम्म भए पनि सस्तो सेवा पाउने छन्,’ अर्यालले भने, ‘साथै यसले वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’ अहिले काठमाडौंमा ११ सय जति टावर निर्माण भएका छन्, यदि पहिलेदखि नै एकीकृृत सेवा भइदिएको भए ३ सय टावरले पुग्ने थिए । प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधार सह–प्रयोग निर्देशिकामा ३ ओटासम्म सेवा प्रदायकले एउटै पूर्वाधारको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रदायकहरू नै एउटै टावरमा आफ्ना बीटीएस जडान गर्न हिच्किचाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनी छनोटका लागि भएको टेण्डरको मूल्याङ्कन प्रक्रिया थाल्दै छ । छनोट भएका कम्पनीले ५ वर्षको लाइसेन्स पाउने छन् । सम्बन्धित कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।