अन्तरिम योजना नहुँदाशिक्षा क्षेत्रमा अन्योल

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । परिवर्तित राज्यव्यवस्थाअनुरूपका संरचनाहरूको व्यवस्था नगरी पुराना संरचना खारेज गर्ने कार्यले अन्योल सृजना भएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (ईजोन)द्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति  दिएका हुन् । यो समयमा आइपर्ने नियमित तालिकाअनुसारका कार्य नरोकियोस् भन्नका लागि अन्तरिम योजनाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अन्तरिम योजना नहुनाले परीक्षा सञ्चालन तथा कपी जाँच्ने विषयसमेत अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताए । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय निकायले उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कानून हालसम्म बनिसकेको छैन । यसैबीच आगामी चैत २८ गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) खारेज हुने भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छ । उक्त निकायले हालसम्म गर्दै आएका काम, कर्तव्यको अधिकार कस्को हुने भन्ने तय भइसकेको छैन, जसले गर्दा नजीक आइरहेको कक्षा १० को परीक्षा (एसईई)को फारम भराउने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषय कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको पौडेलको गुनासो छ । जिशिकाको जिम्मेवारी तय हुने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हरि लम्सालले भने जिशिकाले गर्दै आएको समन्वयकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संरचना छिट्टै तयार हुने जानकारी दिए । ‘अहिले अलग–अलग ४ मोडलमा छलफल अघि बढाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट उपयुक्त एक ढाँचा तय भएपछि उक्त निकायले असारको पहिलो हप्ताभित्रै एसईईको नतीजा गराउनेछ ।’ नयाँ बन्ने निकायले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा तथा भर्नाको समन्वय गर्ने, शिक्षक मूल्याङ्कन, स्थानीय तहले गर्दै आएका शिक्षासम्बन्धी कामको रिपोर्टिङ साथै अन्तरस्थानीय तहको समन्वय गर्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई परिभाषित गर्ने नमुना कानून निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । कम कर्मचारी बढी जिम्मेवारी हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रदेखि जिल्लासम्ममा २ हजार ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । तर, नयाँ राज्य संरचनाअनुसार व्यवस्था गर्न यति जनशक्तिले नपुग्ने अवस्था छ । जसले गर्दा हालसम्म स्थानीय निकायमा शिक्षाको जिम्मेवारीमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा शाखामा नै जम्मा ८ जना कर्मचारीले सम्हाल्दै आएको शाखा प्रमुख एवम् उपसचिव प्र≈लाद अर्यालले बताए । कानूनी आधारविनै निर्णय लिनुपरेको पनि अर्यालले जानकारी दिए । ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउने विषयमा निर्णय लिन स्थानीय तहले कानूनी आधार पाइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘रोक्दा धेरैलाई असर पर्ने भएका कारण तलब खुवाइरहेका छौं ।’ तर, विद्यालयमा कक्षा थप तथा विषय थप गर्ने सवालमा भने आएका निवेदनमाथि कारबाही अघि बढाउन नसकिएको गुनासो अर्यालले गरे । त्यसैगरी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले अधिकार हस्तान्तरण हुनुपूर्व स्थानीय तहमा पुगेर त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक जानकारी दिने काम भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस