७ महीनामा सरकारी बजेट : ५३% आम्दानी, ३६% खर्च

Feb 19, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ७ महीनामा बजेटको ३६ प्रतिशत रू. ४ खर्ब ५७ अर्ब खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये सर्वाधिक ४६ प्रतिशत खर्च भने चालू खर्च रहेको छ । चालू खर्च भनेको सरकारी कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने अत्यावश्यक खर्च हो । तथ्याङ्कमा विकासका लागि हुने पूँजीगत खर्च र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनका लागि हुने वित्तीय व्यवस्था खर्चको अंश अत्यन्त कम छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा उपलब्ध फागुन २ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा सरकारले विनियोजित बजेटबाट करीब रू. ५ खर्ब कुल खर्च गर्दा रू. ३ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व असुली गरेको देखिएको हो । अर्थ विश्लेषकहरूले विनियोजित बजेटको १ चौथाइ रकम पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइनु र त्यो पनि खर्च हुन नसक्नुलाई अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य भनेका छन् । देशको अर्थतन्त्र समृद्ध हुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राष्ट्रिय आय बढ्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च नभएसम्म जीडीपी बढ्दैन । प्राध्यापक मदन दाहालले अभियानलाई नेपालको अर्थतन्त्र अविकासको दुश्चक्रमा फसेको बताए । ‘विभिन्न आर्थिक प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र अफगानिस्तानको जस्तै कमजोर बनेको देखाएको छ ।’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार र सक्षम नेतृत्व भएन भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन समय लाग्दैन ।’ चालू खर्चबाहेक सरकारले रू. ६६ अर्ब ७६ करोड पूँजीगत लगानी गरेको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ठूला आयोजनाहरूमा भएको यो खर्च विनियोजित बजेटको करीब २० प्रतिशत हो । आयातमुखी बन्दै गएको बाह्य व्यापार, विप्रेषणको घट्दो क्रम र अपेक्षा गरिए जसरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन नसकेपछि चालू खाता नकारात्मक देखिएको उनको तर्क छ । प्राध्यापक दाहालले तथ्याङ्कमा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो आँकडा र नकारात्मक बनेको भुक्तानी सन्तुलन चिन्ताको विषय भएको बताए । यसै अवधिमा बजेट व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले रू. २५ अर्ब ५ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गरेको छ । देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले वित्तीय बास्केटमा सर्वपक्षीय चासो छ ।