विवादित सर्दु जलाधारको मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा

Feb 28, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता धरान । सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गरेपछि विवादित बनेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दा नयाँ तरीकाबाट सर्वोच्चमा बहसका लागि प्रवेश पाएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सुनसरीले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का गर्न दिएको निवेदनमा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले फुकुवा गरेको थियो । धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भूमाफियाहरूले आफूखुशी जग्गा किनबेच गर्न थालेका छन् । त्यस क्षेत्र संरक्षण गर्न माग गर्दै जनसरोकार मञ्चले २०७१ सालमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो । ६ पटकसम्म सरेको पेशीको दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत फागुन ६ गते विपक्षीहरूलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अघिल्लो पटक भएका सर्वोच्च र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकाले छलफलका लागि झगडियाहरू झिकाउन आदेश दिएको हो । उनीहरू आएपछि मुद्दामाथि बहस शुरू हुने मञ्चका तर्फबाट वकालत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धरान उपमहानगरपालिकालगायतका ३२ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको फैसलालाई पुनरवलोकनका लागि पुनरावेदनपत्र पठाएको थियो । २०३५ तिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले साविक पाँचकन्या गाविस र विष्णुपादुका गाविसमा पर्ने सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न भन्दै जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २ सय ९ घर परिवारलाई मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना दिएका थिए । सट्टाभर्ना दिए पनि लगतकट्टा गर्न नसक्दा मुआब्जा पाएका व्यक्तिहरू जलाधार क्षेत्रमा फर्किएका थिए । २०५८ मा जिल्ला विकास समितिले जलाधार क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण रोक्न मालपोत र जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरेपछि रोकिएको जग्गा सर्वोच्चले प्रमाण नपुगेको भन्दै फुकुवा गरिदिएको थियो । जलाधार क्षेत्र फुकुवा भएलगत्तै भूमाफियाहरूको चलखेल बढ्न थालेपछि जलाधार बचाउन लागेकाहरू नै भूमाफियाहरूसँगको मिलेमतोमा ४२ बिगाहा जग्गा बाँडफाँट गरेका थिए । जग्गा बाँडफाँटमा सहभागी कतिपय नेता, कर्मचारीहरूले भूमाफियाबाट पाएको जग्गा आफन्तको नाममा राखेको र कतिले आफ्नो नाममा नल्याई विक्री गरेको मञ्चका संयोजक कृष्णनारायण पलिखे बताउँछन् । अवैधानिक रूपमा तत्कालीन सभासद् किरण राईको संयोजकत्वमा गठन भएको संस्थाले जग्गा भागबण्डा गरेका थिए । ३ वर्षपछि सर्वोच्चमा बहसका लागि प्रवेश पाएपछि भूमाफियाहरूको विपक्षमा फैसला हुनेमा विश्वास रहेको पलिखेको भनाइ छ ।