स्थानीय तहमा शिक्षा : अझै भएन नीतिगत व्यवस्था

Feb 28, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । यतिबेला स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिबाहेक अन्यलाई शिक्षा कार्यविधि तथा ऐन बनाउन अन्योल परेको शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कुनै ढाँचा नदिँदा उनीहरू अन्योलमा परेको उनीहरूले तर्क गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सङ्घीय ऐन, प्रदेश ऐनको ढाँचा बनाउनु पर्थ्यो , तर नबनाएकाले स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । स्थानीय सरकारप्रति मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विश्वास नगर्नुका पछिल्तिर आफू मातहत भएको अधिकार फुस्कन्छ कि भन्ने त्रासले काम गरेको उनको दाबी छ । स्थानीय शासनले नीतिगत व्यवस्था प्रदेश सभाबाट बनाउने भनिए पनि स्थानीय तह बाध्य भएर अहिले काम गरिरहेको शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको उनको भनाइ छ । उक्त ऐन संविधानको मर्मविपरीत भएको उनले बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा सरकारलाई सुझाव दिए । सङ्घीय सरकार भएपछि सबैले प्रगतिशील कर तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले गरेको ‘सङ्घीयतामा शिक्षा, संरचना र नीतिगत सवालहरू’ विषयक छलफलमा शिक्षाविद्हरूले यस्तो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले भने, ‘हामी सङ्घीयताको विरोधी होइनौं, सहजीकरण गर्छौं । यसका लागि अझै समय छ ।’ सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग, शिक्षाबारे जानकारी र खाका तयार पार्नेलगायतका काममा सहायता गरेको उनले स्पष्ट पारे । छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान परिवर्तन भए पनि सोचाइमा परिवर्तन नभएकाले काममा अलमल आएको बताए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुशीलबाबु खनालले सङ्घयताको मोडल, ढाँचा र संरचना, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।