आव २०७५/७६ को बजेट : आन्तरिक तयारी तीव्र

Mar 1, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटका निम्ति आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ । डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउनका निम्ति बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका हुन् । पदबहाली गरेकै दिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बजेट निर्माणको तयारीमा तत्काल जुट्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै अधिकारीहरू संवैधानिक र व्यावहारिक पक्षलाई मुख्य आधार बनाई बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् । संविधानमा हरेक जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै अर्थतन्त्रका व्यावहारिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आव २०७५/७६ को बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आवको बजेट निर्माण शुरू भएको छ ।’ यसपालिको बजेट सङ्घीय संरचनालाई विशेष ख्यालमा राखी ल्याउने उनले बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ बजेट निर्माणका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । परम्परागत बजेटभन्दा भिन्दै प्रकारले बजेट ल्याउनका निम्ति तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको र त्यसपछि बजेट निर्माणको कामले तीव्रता पाउनेछ । आउँदो वर्षको बजेट निर्माणका निम्ति चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा आवश्यक भएकाले अर्थ मन्त्रालयले १ हप्ताभित्रै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिले समीक्षालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरू गृहकार्यमा लागेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा नै नयाँ बजेट निर्माणको आधार हो ।’ नेपालले विभिन्न देशसँग गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सत्तारूढ दलहरूले चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्रलाई समेत बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेट निर्माणको तयारी गर्दै गर्दा मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोत परिचालन र दातृ निकायबाट प्राप्त हुन सक्ने ऋण तथा अनुदानको पूर्वानुमानसमेत गर्दै छ । सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि भएकाले आउँदो बजेटमा विकासका मुद्दाहरूले बजेट निर्माणमा प्राथमिकता पाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न पनि उनीहरूसँगको समन्वयमा बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थस्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय बढ्दो व्यापारघाटाले मुलुकको अर्थतन्त्र जोखीमतर्फ उन्मुख भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आउँदो बजेटमा समावेश गरिनेछ ।’ आगामी आवका लागि करीब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल चलेको बताइएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करीब ४ खर्बले बढी हो । चालू आवको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले सङ्घीयप्रणालीअन्तर्गत तीनै तहमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा ८ खर्ब २० अर्ब बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । तीनै तहका सङ्घीय संसद् भवन र त्यहाँ रहने अन्य सरकारी भवन निर्माणका निम्ति सो बराबरको बजेट पूर्वधारतर्फ छुट्याउने तयारी गरिएको हो । स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रमा रहने भवनहरू निर्माण तथा पुराना सरकारी भवन मर्मत गरी नयाँ कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि सो बराबरको रकम छुट्याउने तयारी भएको छ । अहिले रहेका २० प्रतिशत सरकारी भवन मन्त्रालय समायोजनपछि खाली हुने र ती भवनमा सङ्घीय संरचनामा तय भएका कार्यालयहरू राखिने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । चालू आवमा अर्थले तीनै तहलाई तत्काललाई आवश्यक पर्ने भवन नयाँ निर्माण गर्नभन्दा पनि प्रयोगमा नआएका सरकारी भवनलाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन विशेष जोड दिएको छ । यो क्रमलाई आउँदो वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने र अत्यावश्यक सरकारी भवन बनाउनमात्रै अर्थले स्वीकृत दिनेछ ।