साना उद्योगीहरूका सल्लाह र सुझावबाट कार्ययोजना तय गरिने : अर्थमन्त्री

Mar 9, 2018

बजार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना उद्योगीहरूका सल्लाह र सुझावबाट आगामी दिनमा कार्ययोजना तय गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा रहेका समस्याहरू पेश गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै यस्तो भनाइ राखेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘यहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरू जायज छन्, तिनलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले नयाँ सरकारले समृद्धिको मूल आधार निजीक्षेत्र भएकाले सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरू, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधारको विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन् । यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिन सरकारले जोड दिने उनले बताए । सो अवसरमा साना उद्योगीहरूले निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यात वृद्धि गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकास गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायतका देशहरूले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधाअनुरुप नै नेपाली मौलिक उत्पादनहरूको निर्यात वृद्धि गर्न त्यस्ता वस्तुमा भएको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा गणना हुनेगरी १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मातहतमा रहनेगरी एउटै बास्केट फण्डमा राखी जहाँ जुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उपलब्ध छन्, तिनीहरूमार्फत नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । हाल ऐनले व्यवस्था गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा उक्त कोषलाई विभाजन गरी दातृ समुदायसँगको लगानी सहकार्यमा छुट्टै कर्जा सुरक्षण निगम गठन गर्न आग्रह गरे । त्यसो गर्दा उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी हुने कर्जालाई प्रभावकारी सुरक्षण गरी वित्तीय पहुँच बढ्न सक्ने उनको धारणा थियो । उनले निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम अझै लागू हुन नसकेको हुँदा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न तत्काल निर्देशन जारी गर्न गराउन आग्रह गरे । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका सल्लाहकार वासुदेव गिरी, लता प्याकुरेल, सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेललगायत सहभागी थिए ।