अभियान संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यस प्रकारको नीति लिने जानकारी दिएका हुन् । पछिल्लो समय राजस्व चुहावट बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका निम्ति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो । परिणाममुखी तवरले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जुट्न आफूमातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सम्बद्ध निकायबीचको समन्वयलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने बताए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै डा. खतिवडाले अर्थमातहतका विभाग, प्रहरी, प्रशासनको समेत ठूलो सहयोग रहने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सम्बद्ध निकायका सबै अधिकारी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा इमानदार भएर लाग्नुप¥यो । नैतिकता र अनुशासनमा रहेर कर्मचारीले काम नगर्ने हो भने सरकारको प्रयास सफल हुन सक्दैन ।’ उनले राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीलगायत सबैलाई तत्काल दण्डित गरी कानूनको शासन स्थापित गराउनुपर्ने पनि बताए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका विषयहरूको समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राजस्व चुहावटसम्बन्धी उपयुक्त नीति तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिई चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सबै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी राजस्व सङ्कलनका लागि तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ ।’
अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले चोरी पैठारी भई आउने मालवस्तु नियन्त्रणका लागि राजस्व गस्तीलाई थप प्रभावकारी र नतीजामूलक बनाउन जोड दिए । उनले सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका लागि चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । सुरक्षाकर्मीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित रूपमा अनुगमन गरी दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था अवलम्बन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले राजस्व चुहावटका संवेदनशील क्षेत्र र वस्तुहरूको पहिचान गरिएको बताए । राजस्व प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलबीच अन्तरनिकाय सूचना सम्प्रेषण एवम् प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिए । गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अनुगमनभित्र पनि अनुगमन हुने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा देखिएका प्रणालीगत र संरचनागत समस्याको सुधार गर्ने, चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउनपर्ने औंल्याएका छन् । उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्य भन्सार नाकाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।