शिक्षकको सङ्ख्या तोक्न जिशिअलाई आग्रह

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले चैत मसान्तभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने भएकाले शिक्षकको सङ्ख्या जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकिदिनु पर्ने औंल्याएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले बुधवार आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापन : चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आउँदो चैत मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने र त्यसका सम्पत्ति र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताए । उनले स्थानीय तहलाई शैक्षिक व्यवस्थापनको नीतिगत व्यवस्थालाई सहज बनाउन नमूना कानूनको ढाँचा बनाएको जानकारी दिए । ‘उक्त ढाँचामा शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएमा र स्थायी शिक्षक नआएको अवस्थामा त्यहाँ भएको उपयुक्त स्रोत प्रयोग गरेर ५ जना पदपूर्ति समिति बनाई प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्न सक्छन् । तर, शिक्षकको अभावमा कक्षा बन्द गर्न भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार संविधानको धारा ३०२ ले स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्छ भनिएकाले यो परिभाषामा शिक्षकलाई राखिनुपर्छ । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभइसकेको जानकारी दिए । तर, भोलिका दिनमा उक्त दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । स्वायत्त शासन ऐनअनुसार शैक्षिक काम भइरहेको उनले बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक सेवा आयोगको रोष्टरमा भएकाबाट स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय दरबन्दीको रूपमा शिक्षक मिलान गर्नुपर्ने बताए । शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार अझै ७५ हजार अपुग दरबन्दी रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसै व्यवस्थामा आधारित भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका २३ ओटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यीमध्ये ११ नम्बर बुँदामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शिक्षक नियुक्तिका विषयमा भने उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि कतैकतै स्थानीय तहले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा आइसकेको भन्दै अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ को डोटी जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले कुनै पनि ऐन नियम तथा कार्यविधि नबनाई अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष रोश्ना सुब्बाले जानकारी दिइन् । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका प्रदेश नम्बर ३ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७४ जारी गरी अस्थायी शिक्षकसमेत नियुक्ति गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम श्रेष्ठले प्रक्रिया मिलाएर हालसम्म ३० जना शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको बताए । ललितपुर महानगरपालिकाका सामाजिक समितिका संयोजक दिनेश कार्कीले अझै शैक्षिक कार्यविधि नबनाएको तर यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस