विवादबीच प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश

Mar 15, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइरहँदा न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई उनको अवकाशको मिति गएको साउन २१ गते भएको उल्लेख गर्दै पदबाट अवकाश भएको पत्र दिएको छ । न्यायपरिषद्ले बुधवार एक पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश भएको प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको उल्लेख गर्दै सचिव स्तरीय निर्णयबाट पराजुली पदमा नरहेका जानकारी गराएको हो । न्यायपरिषद्मा रहेका कागजात र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानो ठिमीबाट प्राप्त अन्य कागजातको आधारमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली गएको साउन २१ गतेदेखि नै ६५ वर्ष उमेर पुगेको देखिएकोले सचिव स्तरीय निर्णय गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुली अवकाश भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायपरिषद्ले अवकाश भएको जानकारी प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतका निकायलाई जानकारी गराएको छ । न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधवारको मितिदेखि अवकाश भएको जानकारी गराए पनि सो दिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाएका थिए । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने प्रावधान छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको गत साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश भएको उल्लेख गरे पनि पराजुलीले भने आफू आउँदो वैशाख १६ गतेदेखि मात्र अवकाश हुने भन्दै आएका थिए । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३६(२) मा न्यायपरिषद्का सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सो उपदफामा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको अवकाशको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवलाई नभएको उल्लेख गरिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानो ठिमीले बुधवार न्यायपरिषद्लाई लेखेको पत्रमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्म मिति २०११ साल बैशाख १३ गते भएको जनाउ दिएको छ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) मा छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर १ वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (३) मा जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेर गणना गरी उमेरको अद्यावधिक गराइराख्नु पर्ने प्रावधान छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पराजुलीको उमेरको बारेमा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको मितिभन्दा पनि अन्य मिति भएको उल्लेख गर्दै न्यायपरिषद्ले उनलाई अवकाश दिएको बताइएको छ । उनको मिति २००९ र २०१० पनि रहेको बताइँदै आएको पाइन्छ । न्यायपरिषद्ले अवकाश दिँदा २००९ साउन २२ गतेलाई आधार बनाएको हो ।