अभियान संवाददाता
काठमाडौं । कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्ततः उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश गरेको छ । उद्योगी र उखु किसानबीच भएको लामो विवादपश्चात् सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यको सिफारिश गरेको हो ।
कृषि सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । उक्त समितिले यस वर्षका लागि प्रतिक्विण्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा सिफारिश गरेको छ । जुन गतवर्षको तुलनामा ५ रुपैयाँ बढी रहेको छ । गतवर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ २० रहेको थियो ।
केही समयअगाडि नै सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भएता पनि विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । मुख्यगरी चिनीमा भन्सार वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागले गर्दा उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न समस्या परेको मन्त्रालयले बताएको हो । हाल भने उत्पादन लागत, कर, नाफालगायतलाई ध्यानमा राख्दै उक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सिफारिश गरेको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा चिनी उद्योगीहरू भने सकारात्मक नदेखिएको आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुर बताउँछन् । सरकारले आयातित चिनीको भन्सार महशुल वृद्धि नगरेसम्म उक्त मूल्य दिन नसक्ने व्यवसायीको अडान रहेको उनले जानकारी दिए । हाल चिनी आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
‘उखुको किसानलाई भुक्तानी तुरुन्त गर’
सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसानहरू मर्कामा परेका छन् । मूल्य निर्धारण नहुँदा चिनी उद्योगीलाई उधारो उखु विक्री गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमै उखुको भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री यादवले किसानलाई समयमा नै बक्यौता रकम नदिए उद्योगीलाई ठगी मुद्दा लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् । हाल चिनी उद्योगीले किसानलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस वर्ष पनि चिनी उद्योगले गतवर्षकै मूल्यमा उखु खरीद गरिरहेका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउने र उत्पादन लागतअनुसार न्यायोचित मूल्य पनि नपाउने भएपछि किसानले उखुखेती मास्दै गएका छन् ।