अभियान संवाददाता
कास्की । प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योजनाको तर्जुमा तथा सुझाव सङ्कलन अभियान थालेका छन् । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने आइतवार पोखरामा आयोजित एक कायक्रममा मन्त्री गुरुङले विकास र समृद्धिका लागि कार्ययोजना कसरी तयार पार्ने भन्ने अन्योलमा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।
मन्त्रालय तथ्याङ्कहरूको खोजीमा रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले समग्र प्रदेशको वास्तविक अवस्था बुझेर नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याइने जानकारी दिए । ‘आगामी बजेट केन्द्र सरकारले प्रदेशमा पठाएको रू. १ अर्ब २ करोडमै केन्द्रित भएर ३ महीनाको बजेट तर्जुमा गर्नेछौं,’ उनले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटबाट विकास निर्माणका काममा खासै रकम विनियोजन नहुने उनको जिकीर छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश नम्बर ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा निजीक्षेत्र आशा र आशङ्काले घेरिएको बताए ।‘ यति बेला कर प्रणाली पारदर्शी हुने, उद्योग व्यवसाय गर्दा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र हाम्रो योगदानको कदर हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने । कृषिमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युत्मा लगानीको सहजता, हस्तकला तथा जडीबुटीको व्यवसायीकरण र उत्तर–दक्षिणका नाकासम्म यातायातको सहज व्यवस्थाले मात्र प्रदेशको समृद्धि र विकास सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा पूँजीको अभाव हुन नदिन अन्तरराष्ट्रिय बैङ्कहरू भित्र्याउन पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् मानार्थ सदस्य अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीदेखि सुस्तासम्मको राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि विशेष पहल थाल्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट १९ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका थिए ।