अभियान संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न समिति गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र विभिन्न कोणबाट बदनाम भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई मर्यादित, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएकाले ती समिति गठन गरी काम अघि बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले गरेका विभिन्न निर्णयबारे जानकारी दिन सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका कामकारबाहीबारे हुने गरेका टिप्पणी सम्बन्धमा आफू बेखबर नभएको बताए । उनले भने, ‘कहिले स्वास्थ्य जाँचको नाममा त कहिले छाप लगाउने नाममा विद्यमान कुनै प्रकारका बेथितिको रामराज्य अन्त्य जसरी पनि गरिन्छ ।’ उनले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न थप गृहकार्य भइरहेको र वैदेशिक रोजगारका साथै स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धनमा समेत मन्त्रालयले छिट्टै उन्नत ढङ्गले कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई दिइने राहत रकम ७ ओटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने र आवश्यक परे स्थानीय तहसम्म पुग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेल परेर कानूनी उपचार नपाएका नेपालीको कानूनी प्रतिरक्षाका लागि मुद्दा लडिदिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका परिवारका लागि दिइने राहत सेवा प्रदेशमा पु¥याउने कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १ महीनाको समय दिइएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी तथा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न साउदी अरबका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएको देशका श्रमसम्बन्धी सम्झौताको अध्ययन, अनुगमन तथा नेपाली श्रमिक विदेश पठाउँदा न्यूनतम आधार तय गर्ने नीति तथा कानूनको समीक्षा तथा नयाँ कार्यदिशाको सिफारिश गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
विदेशबाट हुण्डीमार्फत रकम पठाइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी अर्को समिति गठन गरिएको छ । यो समितिलाई काम गर्नको लागि तीन महीनाको समय दिइएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाको शव बुझ्दा व्यवस्थित ढङ्गले बुझ्न सकून् भनेर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त कक्ष १० दिनभित्रै स्थापना गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको मन्त्री विष्टले बताए ।