अभियान संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाई खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने बताएका छन् । खर्च प्रणाली कमजोर भएकाले देशमा पर्याप्त विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन संस्था (आईक्यान)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यस्तो
बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय स्थानान्तरण नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड कायम गरिने बताएका छन् । उनले बजेटको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)को काम शुरू भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले त्यसलाई प्रभावकारी हुन नदिएको भन्दै सरकारलाई जवाफदेही र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वित्त व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले पहिले पहिले जसरी बजेटमा घोषणा गरेकै भरमा सरकारलाई खर्च गर्ने छूट नभएकाले खर्च प्रणाली सुदृढ हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार र विधिमा एकरूपता चुनौती देखिएको छ, जसलाई प्रविधिको प्रयोग र बैङ्किङ प्रणालीले सुधार गर्छ ।’
महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले वित्त व्यवस्था प्रभावकारी भए मात्र सङ्घीय व्यवस्था सफल हुने तर्क गरे । उनले सङ्घीयताको सफल अवतरण नै अहिलेको चुनौती भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्नसक्ने बताए ।
आईक्यानका अध्यक्ष तथा सीए प्रकाशजङ्ग थापाले सङ्घीयताले धेरै अवसर लिएर आएको भन्दै अवसरको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । उनले तीन तहकै सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ राख्न सके देशमा तीव्र आर्थिक विकास हुने धारणा राखे ।
सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले अहिले सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि नीतिनियम बनाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आईक्यान अध्यक्ष थापाले अहिले खर्च प्रणाली व्यवस्थित बनाउने उपयुक्त समय भएको बताए । सम्मेलनले सार्वजनिक वित्तको अवधारणा, कार्यान्वयनका चरणमा भेटिने चुनौती र समग्र प्रणाली सुदृढ गर्न सम्बद्ध पक्षको तयारीलाई सहयोग पुग्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्ने बताइएको छ ।