‘स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार बजेट’

अभियान संवाददाता

कास्की । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने बताएका छन् । प्रदेशको जनसङ्ख्या, गरीबी र भौगोलिक अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित त्यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । पोखरामा बुधवार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा राजस्व नीतिसम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘स्थानीय तहमा ९ करोडदेखि प्रदेशमा १ अर्ब सम्मको सिलिङ राखेर बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर ४ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो । उनले कूल बजेटको करिब ४० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन हुने जानकारी दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले नेपालले करको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै आगामी दिनमा करको दर नबढ्ने बरू घट्ने जिकिर गरे । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मनोरञ्जन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, बहाल, विज्ञापनलगायतका क्षेत्रको कर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई एकरूार प्रणालीमा लैजान आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बढी बजेट माग भएकोले आउँदो बजेटमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य उच्च हुनेछ । उवा महासङ्घ प्रदेश नम्बर ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले आगामी आवको बजेट पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । पोखरा उवा सङ्घका अध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखेले नेपालको समृद्धि पर्यटनबाट मात्र सम्भव भएको भन्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘पेड होलिडे’को व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस