सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सोमवार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन बीमाको प्याकेजलाई पुनरवलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइने उल्लेख गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिको सम्मिश्रण गरी विद्यमान नीति तथा कानूनको सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल वस्तुको उपभोग निरुत्साहित गर्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्याकेजलाई समयसापेक्ष बनाइने सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी र प्राकृतिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ । साथै, विदूषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१ अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको थियो । तीन वर्षको समयअवधिमा स्वास्थ्य बीमा सेवा ३३ जिल्लामा विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ८ लाख ७५ हजार ५ सय ४२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादनमा जोखीम सम्बोधन गर्ने उद्देश्यअनुरूप कृषि बीमालाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय कृषि बीमामा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई पत्रकारहरूको हितमा विकास गरिने बताइएको छ । पत्रकार वृत्ति कोषलाई पत्रकारहरूको दिगो हित हुने गरी परिचालन गरिने सरकारको भनाइ छ । साथै, आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । यद्यपि, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समग्र बीमा क्षेत्रको बारेमा भने कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । बीमा समितिको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । समयअनुसार बीमा पहुँच न्यून रहेको अवस्थामा बीमा सेवालाई विस्तार गर्न सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भूकम्प र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानवीयसँगै अर्बौं रूपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति हुँदै आएको पाइन्छ । बीमा सेवा विस्तार भएमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीबाट हुने भएकाले सरकारलाई राहत वितरणमा सहजीकरण हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस