हुलाक बचत बैङ्क खारेज

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । पटकपटक लगानीयोग्य पूँजीको अभाव खेपिरहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमा रू. २ अर्ब ८ करोड निक्षेप भित्रिने भएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालसम्म अस्तित्वमा रहेको हुलाक बचत बैङ्कलाई खारेज गर्ने भएपछि उक्त खातामा भएको सो निक्षेप वाणिज्य बैङ्कमा भित्रिने भएको हो । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हुलाक बचत बैङ्कको सेवा साँघुरिँदै गएको थियो । हुलाक बचत बैङ्कको गत फागुन मसान्तसम्ममा ६८ हजार ८ सय ७१ ओटा खातामा रू. २ अर्ब ८ करोड ४० लाख निक्षेप सङ्कलन भएको छ । बैङ्कहरू देशव्यापी विस्तार नभएको अवस्थामा आम नागरिकलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै आएको १ सय १७ ओटा हुलाक बचत बैङ्क क्रमशः घटेर ६८ मा सीमित थियो । हुलाक बचत बैङ्क २०३३ सालमा शुरू गरिएको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रू. ७ लाखसम्म कर्जा सरकारले गत आवकोे बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रू. ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो कर्जामा जोखीमबाट बच्न अनिवार्य सुरक्षण (क्रेडिट ग्यारेण्टी) हुनेछ र व्यवसायको बीमा गर्नुपर्ने छ । साथै नयाँ ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरूको पूँजीमा ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा विदेशबाट फर्केका युवालाई शीपअनुसारको व्यवसाय गर्न परियोजनामा आधारित रू. १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । तर, कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । विप्रेषण आयको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले विप्रेषण आयलाई लगानी गर्ने निश्चित क्षेत्र तोकेको छ । यसअघि यस्तो लगानीको क्षेत्रमा सीमा भने तोकेको थिएन । तर आगामी आवमा विप्रेषण बैङ्किङ प्रणालीबाट भिœयाई सो रकम लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवालगायतको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अन्य वित्तीय व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको १ वर्षभित्र सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने अभियानलाई आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गरेको छ । सरकारले आगामी आवदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सबै नेपालीको बैङ्क खातामा पहुँच पुर्‍याउनमा जोड दिएको हो । सरकारले लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनमा आबद्ध गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार, शैक्षिक कर्जा तथा विनाधितो दिने सबै कर्जा यसको दायरामा आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकारले कर्जाचुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत अन्य कोषको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि सरोकारवालाहरूले उक्त विषय माग गर्दै आएका थिए । बजेटमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ । न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने ती घर निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेछन् । गरीबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष र युवा स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने पनि बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विभिन्न सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको र सञ्चालनका लागि सहमतिपत्र (एलओआई) पाइसकेको पूर्वाधार विकास बैङ्कका लागि वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्तमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेमा बजेटले जोड दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमार्फत गरिने कारोबारमा कर छूट जीवन बीमाको प्रिमियमवापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई बढाएर रू. २५ हजार पुर्‍याइएको छ । वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)को माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमाक्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस