स्वास्थ्यसेवामा बजेट : अब ‘एक पालिका : एक डाक्टर’

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको विकासका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मङ्गलवार प्रस्तुत बजेटमार्फत प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकेन्द्र स्थापना र प्रत्येक पालिकामा एक डाक्टरको अवधारणा ल्याएका छन् । मुलुकभरका १२ सय वडामा स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चितताका लागि गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सेवा पुर्‍याउन गर्भवती परीक्षण गरेबापत ४ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिइँदै आएकोमा अब ८ सय रुपैयाँ दिइने भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी गराएबापत हिमालमा ३ हजार, पहाडमा २ हजार र तराईमा १ हजार यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । रोग निदान केन्द्रको रूपमा उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने सङ्घीय बजेटमा उल्लेख छ । तराई मधेश क्षेत्रको विशेषगरी थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गरिने र यस्ता अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने जानकारी अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेटमार्फत दिएका छन् । निजीक्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सातओटै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकओटा चिकित्साशास्त्र प्रतिष्ठान रहनेगरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने उल्लेख छ । यसैगरी ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकासका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यसैगरी महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञसहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत सेवा कर हटाइएको छ । यस्तै– निजी अस्पतालले स्वास्थ्यसेवामा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)समेत खारेज गरेको छ । बिरामीसँग सेवा कर उठाउने व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो । बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री खतिवडाले निजी अस्पतालले लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको उल्लेख गरेका छन् । मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी कोकामिश्रित चकलेट, पर्फ्युम, खेलौना, रेफ्रिजरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रू. १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाशुल्क सरकारले बेहोर्ने भएको छ । वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणका अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसैगरी दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाका लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ सय रुपैयाँसम्मको बाल संरक्षण अनुदान बढाएर मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेशलगायतका जिल्लामा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस