भौतिक पूर्वाधारको बजेट १४% वृद्धि

May 31, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आगामी आवका लागि सो क्षेत्रमा जाने बजेट १४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै रू. १ खर्ब ९ अर्ब पुर्‍याएको छ । तुलनात्मक रूपमा विगत वर्षभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिए पनि पूर्वाधार तथा यातायातका लागि यो पर्याप्त बजेट भने होइन । मङ्गलवार सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले जलमार्ग, रेलमार्ग, हाल सञ्चालनमा आएका राजमार्गको निर्माण सम्पन्नका साथै एक्स्प्रेस हाइवे, सिमानासम्म जोडिएका सडकलाई राजमार्गसँग जोड्नेलगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आवदेखि नै नौबीसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । साथै, टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट—चियाबारी, बीपीनगर–खुटीया दिपायल खण्ड, गणेशमान सिंहमार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ठूला तथा उच्च प्रविधि प्रयोग हुने पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्नका लागि निजीक्षेत्रको संलग्नतामा ‘पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना’ गर्ने भएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्न उक्त कम्पनी निर्माण गर्ने भएको हो । जटिल किसिमका सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेशिन, भारी निर्माण उपकरण एवम् पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण, ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन र निर्माणको काम गर्न निजीक्षेत्रको संलग्नतामा कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सरकारले आगामी आवमा निर्माणाधीन राजमार्ग सम्पन्न र ती राजमार्गलाई विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवस्थापनमा रू. १ अर्ब ४३ करोड सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि रू. १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउने बताएको छ । प्रदेश तहबाट नै आगामी आवदेखि सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र सवारीचालक प्रमाणपत्र दिइनेछ । यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न डाटा सेण्टर, इम्बोष्ड नम्बर र स्मार्ट कार्ड तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने यातायातलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । साथै, चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार तथा यातायातका कार्यक्रम