अभियान संवाददाताकाठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आगामी आवका लागि सो क्षेत्रमा जाने बजेट १४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै रू. १ खर्ब ९ अर्ब पुर्याएको छ । तुलनात्मक रूपमा विगत वर्षभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिए पनि पूर्वाधार तथा यातायातका लागि यो पर्याप्त बजेट भने होइन ।
मङ्गलवार सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले जलमार्ग, रेलमार्ग, हाल सञ्चालनमा आएका राजमार्गको निर्माण सम्पन्नका साथै एक्स्प्रेस हाइवे, सिमानासम्म जोडिएका सडकलाई राजमार्गसँग जोड्नेलगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले आगामी आवदेखि नै नौबीसे–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । साथै, टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बीपी लोकमार्गको खुर्कोट—चियाबारी, बीपीनगर–खुटीया दिपायल खण्ड, गणेशमान सिंहमार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ठूला तथा उच्च प्रविधि प्रयोग हुने पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्नका लागि निजीक्षेत्रको संलग्नतामा ‘पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना’ गर्ने भएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्न उक्त कम्पनी निर्माण गर्ने भएको हो । जटिल किसिमका सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेशिन, भारी निर्माण उपकरण एवम् पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण, ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन र निर्माणको काम गर्न निजीक्षेत्रको संलग्नतामा कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सरकारले आगामी आवमा निर्माणाधीन राजमार्ग सम्पन्न र ती राजमार्गलाई विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यातायात व्यवस्थापनमा रू. १ अर्ब ४३ करोड
सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि रू. १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउने बताएको छ । प्रदेश तहबाट नै आगामी आवदेखि सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र सवारीचालक प्रमाणपत्र दिइनेछ । यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न डाटा सेण्टर, इम्बोष्ड नम्बर र स्मार्ट कार्ड तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने यातायातलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । साथै, चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधार तथा यातायातका कार्यक्रम
दक्षिणी सिमानालाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने
प्रत्येक प्रदेशलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न सडक
सात नम्बर प्रदेशको सडक सञ्जाललाई सीमाक्षेत्रका राजमार्गसँग जोड्ने
तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन
ठूला सडकहरू मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई
सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन
रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण निर्माण प्रारम्भ
उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल र मोनोरेलको डीपीआर सम्पन्न
३ वर्षमा मुलुकभर आवश्यक पर्ने झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण सम्पन्न