अभियान संवाददाता
काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजीक्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । एलडीसी वाच, सापे र रेस्फेकले बुधवार आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा निजीक्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले एसडीजीलाई केन्द्रीकृत गरेर बजेट ल्याइएको र नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जानकारी दिए । निजीक्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नपर्ने र सबैले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको बहन इमानका साथ गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । राज्य र जनतालाई छलेर जसरी भए पनि कमाउने प्रवृत्ति हावी भयो भने असमानता कायम हुन गई भविष्यमा पुनः द्वन्द्व हुने उनको ठम्याइ थियो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ देखि ४० प्रतिशतमात्र राज्यले धानिरहेको र बाँकी निजीक्षेत्रले धानिरहेको जानकारी दिँदै उनले राज्य सङ्क्रमणकालबाट माथि आइसकेकाले आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको बताए । एलडीसी वाचका ग्लोबल कोर्डिनेटर गौरी प्रधानले निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, विकास, वातावरण, यातायातलगायतमा महŒवपूर्ण योगदान गरेकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठूलो देन रहने जानकारी दिए । ७ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको समुन्नत विकास हुन नसकेको र पारिवारिक व्यवसायको रूपमा मात्र निजीक्षेत्रको उदय भइरहेको हुँदा आयातमुखी व्यापार फस्टाइरहेको उनको ठम्याइ छ । दिगो विकास लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र नहेरीकन सामाजिक विकासको पाटोलाई पनि हेर्ने जानकारी दिँदै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजीक्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने बताए । प्रफिट, पिपुल र प्लानेटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निजीक्षेत्रले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रमा दिगो विकास हासिल गर्न निजीक्षेत्रले निर्वाह गर्ने भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । निजी स्वास्थ्य संस्था सङ्घ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले निजीक्षेत्रले १४ हजार २ सय २० शय्यासहित अस्पताल चलाइरहेको र यसमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको जानकारी दिए । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वत्र पु¥याउन नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले ६० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महŒवपूर्ण रहने धारणा राखे ।
प्याब्सनका उपाध्यक्ष ईश्वर गुरुङले स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजीक्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । शिक्षा सेवा शुल्क बजेट वक्तव्यमार्फत घटेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षा नीति बन्न थालेकोमा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको उनको कथन थियो ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष रीतुराज सापकोटाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने यसका लागि ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी किन विद्यालय बाहिर छन् र वर्षेनि १० लाख विद्यार्थीले किन पढाइ छाड्छन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले यातायात अत्यावश्यक छ भनेर सरकारले बुझ्न नसकेको र निजीक्षेत्रले निस्तेज पार्ने गरी नियम ल्याउनुभन्दा नियमन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रमपछि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज एकत्रित भई अगाडि बढ्नुपर्ने बुझाइका साथ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।