कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा बजेटको नकारात्मक असर

May 31, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता जेठ १७, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले शत प्रतिशत कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले बताएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिँदै स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि आगामी आवको बजेटले भने कृषिजन्य वस्तु उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्दै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पार्ने सङ्घको ठम्याइ छ । सरकारले हालसम्म तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छूट दिँदै आएकोमा सो व्यवस्था खारेज गरेको छ । गेडा तोरी आयातमा करीब ४ प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गरी ५ प्रतिशत लागू गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । सङ्घका अनुसार हाल गेडा तोरी आयातमा मात्रै १ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत लागू गर्ने नीतिबाट करोडौं राजस्व गुम्ने सङ्घका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए । तोरीमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक भारतमा तोरी र तेल दुवैमा मात्रै ५ प्रतिशत जीएसटी रहँदा यसले अनधिकृत रूपमा नेपालमा तोरी भित्रने र सरकारको राजस्व गुम्ने उनको दाबी छ । साथै, तेल उत्पादन उद्योगलाई भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाको अन्त्य गर्दा यसले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ । तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा फरक करको दर हुनुपर्नेमा समान भन्सार दर लगाइएको सङ्घले बताएको छ । बजेटमार्फत सरकारले अप्रशोधित दाल र गेडागुडीमा भन्सार महशुल सय प्रतिशतले वृद्धि गरी १० प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल यस्तो भन्सार महशुल मात्रै ५ प्रतिशत रहेको छ । यसले दाल उद्योगलाई असर पार्दै स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा आयातलाई थप प्रोत्साहन पार्ने स्पष्ट देखिएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गर्ने दाल बङ्गलादेश निकासी गर्दा दिँदै आएको अनुदान दालमा पनि ५ प्रतिशत हुनपर्ने उनको ठम्याइ छ । सङ्घका अनुसार मुलुकमा मासिक करीब २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको चामल आयात भइरहँदा यस उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउने कुनै नीति आएको छैन । अत्यधिक चामल आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशयी भइसकेकाले चामल आयातमा कम्तीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई राहत मिल्ने उनी बताउँछन् । धान उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी धानको उत्पादन बढाउन सकेमा बन्द भएका चामल मिलहरू पनि सञ्चालन हुने हुँदा किसानको लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्नेमा सरकार मौन देखिएको सङ्घको आरोप छ । सङ्घका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने नभई भएका उद्योग पनि धराशयी हुने स्वतः देखिएको छ । देशका प्रमुख खाद्यवस्तुहरू चामल, तेल र दालसँग आबद्ध उद्योगको संरक्षणलाई यस बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगको भविष्य अन्योल भएको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।