‘चीनको लगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा ठूला आयोजना’

Jun 1, 2018

समाचार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा ठूला आयोजना निर्माणको प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने सुझाव आएको छ । चीन, नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘नेपालले आफ्नो पूँजीले मात्रै जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘चीन पैसा दिन तयार रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा पूरै तयारीसाथ प्रस्ताव लिएर जानु पर्‍यो ।’ प्रत्येक प्रदेशले करीब ५ सय मेगावाट (मेवा)का आयोजना निर्माण गर्न सके प्रणालीमा करीब ३ हजार मेवा विद्युत् थपिनुका साथै प्रदेशको आयको राम्रो स्रोत बन्ने उनको धारणा छ । ‘प्रोजेक्ट निर्माण अवधिपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिन सकिने प्रतियुनिट रू. १२ उपभोक्ता मूल्यको हिसाबले प्रत्येक प्रदेशले रू. ३३ अर्बसम्मको कुल आम्दानी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा यसरी उत्पादन हुने १६ हजार ५ सय गिगावाट विद्युत्ले रू. २० खर्बभन्दा बढीको आन्तरिक उत्पादनमा योगदान गर्छ ।’ यसरी अघि बढ्न सके प्रत्येक प्रदेशले आर्थिक स्थायित्वसहित उद्योगलाई करमा छूट दिने प्रणाली विकास गरी लगानी आकर्षण गर्न सक्ने उनको तर्क छ । चीन सरकारको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बाट नेपालले १२ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग लिई जलविद्युत्को विकासमा लगाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘३० वर्षमा तिर्ने गरी चिनियाँ मुद्रामा १ प्रतिशत ब्याजदर र शून्य दशमलव २५ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क मात्र लिनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसो भयो भने यसबाट निर्मित जलविद्युत् आयोजना पूर्ण सञ्चालन भएको पहिलो वर्षमै सम्पूर्ण आम्दानीको ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारको अर्थ व्यवस्थामा नगद प्रवाह हुने हुँदा प्रदेशको खर्च चलाउन समेत सजिलो हुन्छ ।’ बाहिरबाट यस्ता सहुलियत ब्याजका ऋण लिई आयोजना बनाएमा स्थानीय व्यवस्थापन खर्चलाई स्वदेशी इक्विटीको रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले प्रचलित नेपाल सरकारको नियमानुसार ठूला आयोजनाको अध्ययन गर्न लामो समय कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रदेशमा बनाइने आयोजना र केन्द्र सरकारका अन्य आयोजनालाई १ वर्षभित्र अध्ययन समापन गर्ने र दोस्रो वर्षमा निर्माणमा जाने गरी व्यवस्था गर्न सकेमा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । प्रधानले ‘सङ्घीयतामा जलविद्युत्को अपरिहार्यता’ शीर्षकमा नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ७ प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा जलस्रोतको विकासको सम्भावना रहेको औंल्याएका छन् ।