सङ्घीय संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू

Jun 1, 2018

समाचार मुख्य खबर

अभियान संवाददाता काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का निम्ति सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् भने सत्तापक्षले बचाउ गरेका छन् । बिहीवार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल शुरू भएको हो । बैठकमा प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट सत्तासीन कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने प्रकृतिको भएको बताए । उनले बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र योजना नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको जिकीर गरे । सत्ता पक्षीय सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सैद्धान्तिक रूपमा बजेट सकारात्मक रहेको र अर्थशास्त्रको नियमअनुसार नै बजेट आएको बताए । गैरबजेटरी खर्च कम गर्न र उखु किसानको भुक्तानी दिन बाँकी रकम वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेटले करदाताको सङ्ख्या बढाउन नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रामनारायण बिडारीले बजेटको मुख्य ध्येय पुराना योजनालाई पूरा गर्दै नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने पद्धति बसाल्नु भएको बताए । जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता नयाँ कुरा आउनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उचितरूपले बजेट विनियोजन भएको बताए । सांसद सत्य पहाडीले डोल्पा जिल्लावासीले अझैसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताउँदै लोककल्याणकारी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउन नहुने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, जुम्लाको स्याउ राजधानी ल्याउनुपर्नेमा बताए । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले प्राथमिता नतोकेको, दशतिर छरिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि रू. १ सय ५६ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेटले सहयोगी हुन नसक्ने जिकीर गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बलराम बाँस्कोटाले समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित रहेको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने, विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा उक्लने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने, स्वदेशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने बताए । उनका अनुसार संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री सर्वाेच्च हुने हुँदा नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बढी बजेट विनियोजन हुनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई शङ्काका रूपमा नहेर्न आग्रह गरिएको छ । सोही पार्टीका सांसद जीवन बुढाले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाल’को मार्गचित्रलाई पूरा गर्न बजेटले ध्यान दिएको, कृषिलाई आधुनिकीकरण, बजारीकरण र यन्त्रीकरण गर्ने वातावरण सृजना गरेको, कृषि बीमालाई प्राथमिकता दिएको, ठूला आयोजनालाई जोड दिएको र संवैधानिक अधिकारमा आधारित बजेट आएको बताए । उनले बजेट वस्तुवादी र कार्यान्वयनमुखी रहेको हुँदा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका रमेशप्रसाद यादवले कृषिप्रधान देशमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको, वातावारण तथा वन संरक्षणमा र तराई–मधेश समृद्ध सिँचाइ आयोजनामा कम बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । अन्य संसदहरूले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।