निजीक्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न सरकार तयार–कृषि मन्त्री

Jun 6, 2018

बजार

अभियान संवाददाता काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायीले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले सधै उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित कर छूटलगायत कतिपय सुविधा नसमेटिँदा यो क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मङ्गलवार आयोजना गरेको कृषि क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उद्यमी व्यवसायीले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रशोधन उद्योगमा सहुलियत दिइनुपर्ने, सरकारले यसअघि ५ प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ उठाउन नसकेकोले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले निजीक्षेत्रले उठाएका माग तथा कृषि विकासमा देखा परेका नीतिगत समस्या एवम् अप्ठ्यारालाई सच्याएर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताए । खनालले कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका करका विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग बसेर छलफल गर्ने र एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताए । भूमिसम्बन्धी समस्याका कारण कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश नेपाल हाल आयातमा निर्भर हुनुपरेको यथार्थ चर्चा गर्दै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा अब राज्यले जोड दिने बताए । कृषिमा भएका समस्या तत्काल पहिचान गरी त्यसको समाधान थाल्ने बताउँदै मन्त्री खनालले व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसका समाधानका उपायसहित लिखित रूपमा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले आकर्षक प्याकेजसहित सरकारद्वारा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन् । उनले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत प्रत्येक जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सफल रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी गराइन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कृषि पेशालाई हेर्ने हेराइमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले अब किसान धनी बनाउने लक्ष्यले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कृषिको व्यावसायिकरणमा सरकार निजीक्षेत्रबीचको सहकार्यमा जोड दिए । कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा परनिर्भरता नहटेसम्म त्यसको सार्थकता नहुने बताए । कार्यक्रममा कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत प्रदीप महर्जनले कृषि क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।