ऊर्जासम्बद्ध समस्यामा गृह र ऊर्जा मन्त्रालयको सक्रियता : सुरक्षा दिनेदेखि कडा कारवाहीसम्म हुने

अभियान संवाददाता

जेठ ३०, काठमाडौं । विद्युत् चोरी नियन्त्रण, जग्गा अधिग्रहण, जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलमा सुरक्षा, सडकका विद्युत् पोल व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा हुने लापरवाहीमाथि कारवाही गर्ने जस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयको सक्रियता हुने भएको छ । बुधवार सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबीचको छलफलले सोसम्बन्धमा निर्णय गरेको हो । विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्मका समस्या हल गर्ने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीबीचको छलफलले ५ बुँदे संयुक्त निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छ । निर्णयको पहिलो बुँदामै विद्युत् चोरी नियन्त्रणको विषय परेको छ । प्राविधिक चुहावट र चोरी गरी आर्थिक वर्ष (आव) २०७२÷७३ मा कुल चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो । सो प्रतिशत घटेर आव २०७३/७४ मा २२ दशमलव ५० प्रतिशत र चालु आवमा २० दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । चुहावटको ठूलो हिस्सामा पर्ने चोरी नियन्त्रणका लागि अब प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गर्ने भएका छन् । सोक्रममा विद्युत् चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममूखी कार्यान्वयनमा ल्याउन कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने निर्णय दुई मन्त्रालयबीच भएको छ । चोरीको अवस्था हेरी अपरेशन र चोरी नियन्त्रणको लाभ बाँडफाट पनि हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । ‘बढी चोरी भइरहेका क्षेत्रमा स्पेशल अपरेशनमार्फत् नियन्त्र कार्य अघि बढाइने छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन क्षेत्रबाट जति परिमाणमा चोरी नियन्त्रण हुन्छ, त्यसबाट हुने फाइदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा वितरण समेत गर्ने रणनीति लिइने छ ।’ छलफलले विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आपसी समन्वयमा थप सक्रियतासाथ तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजना स्थलमा बम विस्फोट तथा तोडफोडका घटनाहरू हुँदै आएको सन्दर्भलाई पनि छलफलले संवेदनशील रूपमा लिएको छ । यसअनुसार ‘सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालय मार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने’ भन्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यस्ता आयोजनाहरूमा प्राधिकरण, ऊर्जामन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनाका साथै प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भई अघि बढ्ने सम्पूर्ण आयोजना पर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘आयोजनामा सुरक्षा चुनौति आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाले जतिसक्दो चाँडो जानकारी दिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो भएको अवस्थामा तत्काल सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ ।’ सडक निर्माणमा समस्या बनेका विद्युत्का पोल सार्ने सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणले गृहमन्त्रालय (प्रहरी प्रशासन)को सहयोग लिने भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा भइरहेको लापरवाहीमा पनि गृह मन्त्रालयबाट कानून बमोजिम कारवाही हुने भएको छ । छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, ऊर्जा सह–सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस